संसद्मा ७६ प्रश्न

सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकालाई कारबाही किन नगर्ने?

सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकालाई कारबाही किन नगर्ने?

काठमाडौं : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न मन्त्रीहरुलाई ७६ वटा प्रश्न सोधेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका सांसद सुवालले लिखित रुपमा संघीय संसद् सचिवालयमा ७६ वटा प्रश्न दर्ता गराएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ५० अनुसार सांसद सुवालले दर्ता गरेका प्रश्न स्वीकार गर्ने नगर्ने निर्णय सभामुख देवराज घिमिरेले गर्न बाँकी छ। सुवालले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नेपाल भारत सीमामा देखिएका विवाद समाधान गर्नु पर्ने प्रश्न संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको बताए।

उनले एमसीसी सम्झौतामा रहेको अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने बुँदा किन खारेज नगर्ने भनेर प्रश्न सोधेका छन्। ‘भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने, देशको सीमा रक्षा गर्नुपर्ने, कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती लगायत नेपालको ठुलठुला नदी नाला भारतलाई दिएको त्यो फिर्ता किन नलिने भन्ने छ,’सुवालले पहिचानसँग भने,‘सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकाहरु, पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रश्न सोधेको छु।’

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँच वटा बैठक बसेपछि सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुलाई सोध्ने लिखित प्रश्न सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। सांसद् सुवालले संसद् प्रति जवाफदेहि बन्न आफ्ना प्रश्नको उत्तर दिनै पर्ने बताए। ‘यि प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले दिनै पर्छ, संसदीय व्यवस्था अनुसार नियमपूर्वक दर्ता गरेको हुनाले जवाफ दिनु पर्छ,’उनले भने,‘यदी जवाफ दिएन भने सरकार संसद् प्रति जवाफदेही नभएको प्रष्ट हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको सम्बन्धी जानकारी गराइने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसुची संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो। आदेशपछि खालि भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैसँग राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको जानकारी पनि गराउनु हुने सचिवालयले जनाएको छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.