काठमाडौं : सङ्घीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनाभित्र टुङ्गो नलागे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ बन्न लागेको नियमावलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले गरेका छन्।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले तीन महिनाभित्र महाभियोग टुङ्गो नलागे निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न माग गरे। ‘राष्ट्रपति या संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ,’उनले भने,‘टुङ्गिएन भने स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने नियमावलीमा लेखौँ।’

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले तीन महिनामा निष्क्रिय हुने व्यवस्था नराख्दा मन नपर्ने बित्तिकै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने विगतको अभ्यासबाट देखिएको बताए। ‘समग्र महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ,यदि सम्पन्न नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्छ,’उनले भने,‘यो व्यवस्था नगर्ने हो भने मन नपर्ने बित्तिकै एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्छन्, निलम्बनमा पर्छन्, अनन्तकाल सम्म रहिरहनु पर्ने व्यवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्छ।’

समिति सदस्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने हो नि, आफैँले नियुक्ति गर्ने अनि समितिमा आफैँ बस्ने भएको छ,’उनले भने,‘मन नपरे महाभियोग लगाउने, होइन भने नलगाउने समितिमा आफै बस्ने, यस्तो प्राकृतिक न्याय विरुद्धको नियम बनाउनु हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ अलमलमा पर्दा चोलेन्द्रको महाभियोग डिसमिस

नेपाली काँग्रेसले भने निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुन कानुन अनुसार निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको भनेर प्रश्न गरेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको विषयमा काँग्रेस सांसद सीता गुरुङले प्रश्न गरेकी हुन्।

‘संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्तावको अब क्लियर भयो भन्ने परिपत्र गयो भन्ने समाचारमा सुन्न पायौ,अब यो के भएको त थाहा छैन,’उनले भनिन्,‘तर त्यस्तो हो भने यहाँ हाम्रो नियमावलीमा कहीँ पनि संसद्को महासचिवले पत्र दिने भनेर तपाईँहरू (संसद्का कर्मचारी)ले सुनाउनु भएन।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो।