काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा १०३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा एउटा विशेषाधिकार समिति रहने व्यवस्था छ। ‘विशेषाधिकार समितिमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ’प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

नियमावली मस्यौदा समितिको बुधवार भएको छलफलमा विशेषाधिकार समिति २१ सदस्यीय बनाउने सहमति भएको हो। कुनै सदस्यलाई सभाको विशेषाधिकार हनन भएको भन्ने लागेमा विशेषाधिकार हनन भएको प्रश्न सम्बन्धी मनासिब आधार खुलाई सचिवलाई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ।

विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेको व्यक्ति उपर गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिला गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्नेछ।

विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्ने र विशेषाधिकार समितिले सो बमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोमा सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्ने छ। बैठकले उक्त कारबाही बदर गरेमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थामा भने संशोधन नगर्ने सहमति भएको छ।

२०५८ साल असार २१ गते संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको भनेर समिति गठन भएको थियो। नौ बामले ललितपुरमा गरेको सभाबाट लीलामणि पोखरेल र नारायणमान बिजुक्छे पक्राउ परेको विषयमा संसद्ले विशेषाधिकार समिति गठन गरेको स्मरण काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखकले मस्यौदा समितिको बैठकमा सुनाए।

२०५३ कार्तिक २० गते पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुनले सांसदको मानमर्दन भएको भनेर विशेषाधिकार समिति गठन भएको स्मरण पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सुनाए। ‘कुँडो खाने भाँडो राखेर अगाडि कुकुर र पछाडि सांसदहरू देखाइएको थियो,’नेम्वाङले भने,‘विशेषाधिकार समिति गठन भयो, इज्जत किन फाल्नु भनेर सजाय केही गरिएन।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई बाँदर बनाएको भनेर भनेर छानबिन गर्न विशेषाधिकार समिति गठन भएको थियो। ‘त्यतिवेला बाँदरको पुच्छर नभएर चमार भएको कुरा पनि चल्यो, प्रतिपक्षीहरूको षडयन्त्रले विशेषाधिकार हनन भएको भनेर समिति गठन भएको थियो,’नेम्वाङले भने,‘कारबाहीको निर्णय भएन।’

नियमावलीमा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपछि २०६२/०६३ को अन्तरिम संसद्, २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ पछिको पाँच वर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा एउटा विशेषाधिकार समिति नै गठन भएन।

अनुपस्थितको सूचना दिनुपर्ने

संविधानको धारा ८९ मा सदस्यता रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था छ। लिखित राजीनामा दिएमा वा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सदस्य रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

प्रस्तावित नियमावलीमा लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए अग्रिम सूचना दिनु पर्ने व्यवस्थामा समितिका सदस्यहरूको मत बाझिएको छ।

१० भन्दा कम बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले पनि अग्रिम सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले माग गरे। ‘एउटा बैठकमा अनुपस्थित हुनेले पनि अनुपस्थित हुने जानकारी गराउनु पर्छ,’सिंहले भने,‘संसद्मा ठुला भनौदा नै आउँदैनन्, कागज मिलाएर तलब भत्ता लिइरहेका हुन्छन्।’

उनले कार्यान्वयन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नु पर्ने बताए। ‘विना सूचना अनुपस्थित हुनेको पद रिक्त हुने गराऊ,’उनले भने,‘काइते भाषा राखेर कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउने नगरौँ।’

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले पाका मान्छे मात्रै बोल्ने भन्दै पालो गरेर बोल्न बैठकमा रुलिङ गरे। समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विविध कारणले अनुपस्थित हुन सकिने भन्दै त्यसको सूचना दिने व्यवस्था राख्नु पर्ने बताए।

उनले ‘अस्वस्थ तथा काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति’ भन्ने राख्नु पर्ने बताए। ‘एउटा बैठकमा पनि उपस्थित हुन नसक्ने,’उनले भने,‘यसअघि अनुपस्थितको सूचना नदिएर आचारणहिन काम गरिरहेका छौँ।’

राजीनामा दिएपछि स्वीकृत हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने समिति सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए। ‘व्यवहारिक पक्ष हेर्दा लुज अभ्यास छ। कार्यान्वयन सहमतिले हुने गरेको छ,’उनले भने,‘जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ।’

अनुपस्थित सदस्यको जानकारी सभामुखले बैठकमा गराउने व्यवस्थामा समिति सदस्य सोविता गौतमले ‘ब्याक फायर’ हुन सक्ने तर्क गरिन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा गइहाल्ने र अनुपस्थित भएको गलत सन्देश जाँदा ब्याक फायर हुन सक्छ,’उनले भनिन्,‘अधिवेशन सकिएपछि जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने हो कि?’ उनले ब्याक फायर हुने भनेपछि केही सदस्यहरूले ‘फरवार्ड फायर’ पनि त हुन सक्छ नि भनेका थिए।

समिति सदस्य नगिना यादवले सभामा लगेर जानकारी गराउनु नपर्ने बताइन। ‘दलले हेरिरहेको हुन्छ,’उनले भनिन्,‘सार्वजनिक गर्न हुन्न।’

सूचना दिएर अनुपस्थित हुँदा गयल नहुने भन्दै समितिमा शीर्ष नेताहरू रिसोटमा मिटिङ भए पनि समितिको बैठकमा उपस्थित भए सरह मानिने लेख्नु पर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत भएको थियो।

समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले एक दिनलाई भुलचुक दिनु पर्ने र दुई भन्दा बढी अनुपस्थित भए सूचना दिनुपर्ने बताए। उनले यो व्यवस्था संसदीय समितिहरूबाट सुरु गर्न सकिने धारणा राखे।

अमरेश कुमार सिंहले संसद् बैठकमा उपस्थित र अनुपस्थितको जानकारी दिन डिजिटल स्क्रिन राख्न माग गरे। ‘पब्लिक लाइफमा आएपछि लुकाउनु हुँदैन, दलका नेता राजा जस्तै छन्, अनुपस्थित हुने सूचना दिँदैनन्,’सिंहले भने,‘सांसदहरू ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ।’

सचिवालयले डिजिटल स्क्रिन राख्ने या हरेक दिन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताएको छ।