काठमाडौं : सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आइतबार काठमाडौँमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको जनाएको हो। सन् २०२१ मा यस्ता घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भएका थिए।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ पुरुष र तीन जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक रहेको इन्सेकले जनाएको छ।

यसमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार २ सय २८ जना पीडित देखिएको छ। इन्सेकका अनुसार अपहरणमा ३५, गिरफ्तारमा ८१, कुटपिटमा ४४८, बालअधिकारमा एक हजार ४५३, हिरासतमा मृत्युमा ४ र अमानवीय व्यवहारबाट २५ जना पीडित भएका छन्।

त्यस्तै, ३३३ जनाको हत्या भएको छ भने २३ जना जातीय विभेदमा परेका छन्। यो अवधिमा अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार हननबाट ४०५ जना पीडित छन् भने धम्की ३७, यातना ५ र महिला अधिकार उल्लङ्घनमा ४ हजार ३३८, कारागारमा मृत्यु ५३ र बेपत्ता २ जना छन्। देशभर कूल सात हजार तीन सय ७६ घटनामध्ये महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय २८ जना पीडित देखिएको छ।

महिलाविरुद्धको हिंसामा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय २३ घटना भएको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय ५६, प्रदेश १ मा चार सय ५७, बागमती प्रदेशमा चार सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ र मधेस प्रदेशमा दुई सय १० वटा घटना भएको देखिएको छ।

त्यसमध्ये मानव बेचबिखनको प्रयासका घटनामा २४, घरेलु हिंसाका घटना तीन हजार ३१, बोक्सीको आरोपमा २३, बलात्कारका घटनामा पाँच सय पाँच, बलात्कार प्रयास एक सय ४५, यौन दुर्व्यवहार एक सय ४५ र बेचबिखनका घटनामा २४ महिला पीडित भएका छन्। यस वर्ष पारिवारिक हत्याका घटनामा एक सय ११ महिला मारिएका छन् भने भने जति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ।

यस्तै दोस्रोमा बाल अधिकारविरुद्धका एक हजार चार सय ५३, कुटपिटका चार सय ४८, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारसम्बन्धीका चार सय पाँच, हत्याका तीन सय ३२ र घाइतेका दुई सय ५६ घटना भएका छन्। त्यस्तै गिरफ्तारका ८१, कारागारका ५३, अपहरणका ३५, धम्कीका २७, अमानवीय व्यवहारका २५, जातीय विभेदका २२, यातनाका पाँच, हिरासतमा मृत्युका चार र बेपत्ताका दुई घटना भएका छन्।

द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।

संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औँ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ।

नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’को आरोपमा समाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानबिन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

राजनीतिक दलको वैचारिक, साङ्गठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दासँगको विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद्, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको पुस्तकमा उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको नसकेको उल्लेख छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए।

‘सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका उत्तराधिकारी शक्तिले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दृढता नै प्रदर्शन गरे न्याय र परिपूरणका माध्यमले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गरिएन’, इन्सेकको ३१औँ वर्ष पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दै अध्यक्ष डा अर्यालले भने,‘लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने राज्यका संवैधानिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निकाय कमजोर बन्दै गए र संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त हुन सकेन।’

तस्बिर : रासस