काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको ९ दलको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने भएको हो।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने गरी अगाडि बढाइने बताए।

उनले अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास रहेको बताए। ‘यो देशको एजेन्डा हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ,’लेखकले भने,‘यसमा सकारात्मक र राम्रो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुपर्छ, देशकै साझा एजेन्डामा अदालतले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नौ दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौ,’नौ दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘विगतमा सम्बन्ध विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्।’

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशले हङ्गामा

संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित रहेको ठहर नौ दलको बैठकले गरेको छ।

‘केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ। संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ।’

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि ९ दलको बैठक बसेको हो।