काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दामा माफी मिनाहा नहुने आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने आदेश दिएको हो।

आदेशमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालत प्रशासनले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले ती रिट दर्ता नै नगर्नु अनुचित हुने आदेश दिएको छ।

‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगण गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्नु अनुचित हुन्छ,’आदेशमा भनिएको छ,‘तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ।’

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाई राख मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले तीन वर्ष अघि काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्याङ्क गलत भएको भन्दै ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए। प्रचण्डको यही भाषणलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्ने आदेश माग गर्दै बुढाथोकी र आरणले पेस गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

माओवादी केन्द्रको आपत्ति

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च पुगेपछि हङ्गामा भएको छ। पटक पटक दरपिठ हुँदै आएको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति निकालेर रिट विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति सलबलाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन्।

तीन वर्ष अघि एक कार्यक्रममा ५ हजारको हत्या गरेको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्डको भनाइलाई आधार बनाएर रिट दर्ता हुने भएपछि पूर्वमाओवादीका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्।

‘सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन’ले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्ध र मुलुकको परिवर्तनपछि आफू लगायत माओवादी घटकहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा परेको भन्दै एक ठाउँमा आउन अपिल गरे। ‘माओवादीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर छन्,’प्रचण्डले भने,‘माओवादीले फेरी एक चोटि विजयको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्ने विश्वास अझै घटेको छैन।’

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग निहुँ खोज्ने काम भएको बताए। ‘तीन वर्ष अघिको भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर निर्णय गर्ने भनेको निहुँ खोजेको होइन त्यो,जिस्किएको होइन त्यो?’भट्टराईले भने,‘हो यस्ता कुरामा सहकार्य त हामी गर्न सक्छौ नि, सडकमा निस्कन सक्छौ।’

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने तागत आफूसँग रहेको चेतावनी दिए। उनले माओवादीलाई अपराधी साबित गर्न खोजे इतिहास दोहोर्‍याउने चेतावनी पनि दिए।

विप्लवले लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार नभएको बताए। ‘यो लोकतन्त्रमा बनाउन खोजिँदै छ नि,’उनले भने,‘माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजियो भने इतिहास दोहोरिन्छ।’