काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ नगर्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको ज्ञानेन्द्रराज आरण समेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठी एवम् अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, वसन्तप्रसाद रिमाल, डा. शिवकुमार यादव, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, योगेश डङ्गोल, आशिकराम कार्की, श्री पाण्डे, विष्णुप्रसाद खनाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, तोयानाथ ढुङ्गाना, मणिराम उपाध्याय, तुलसीराम पोखरेल, अनन्तराज लुइँटेल, सीता खनाल, लक्ष्मीकुमारी रेग्मी, हरिप्रसाद कट्टेल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, राजाराम घिमिरेले बहस गरे।

`सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानुनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन ब्यहोराबाट देखियो,´आदेशमा भनिएको छ,` तसर्थ यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ ले आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि एक-एक प्रति सहित म्याद सूचना जारी गरी रीत पूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू।´

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा प्रभावित गर्न हतारहतार विधेयक दर्ता

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। इजलासले निवेदनमा मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक-पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

`यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन,´सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

रिट निवेदनमा विषयको महत्त्व, गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ।

   
                       
नियमावलीको नियम ७३ को (१) मा कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्त्वको भएको वा विषय बस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालका मुद्दाबारे प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएपछि सरकारले बिहीबार हतारहतार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन २०७१ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।

प्रचण्डविरूद्वकाे रिट बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा परे पनि हेर्न नपाइनेमा परेको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रचण्डविरूद्वकाे रिट दर्ता गर्न आदेश दिने मध्येका एक न्यायाधीश खतिवडाकाे इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको हो।