"/>

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले पाउलान् विवाहको अधिकार? (भिडियो)

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले पाउलान् विवाहको अधिकार? (भिडियो)

काठमाडौँ : १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली जनविश्वास छ अर्थात् असजिलो सकिएर सजिलो हुने दिन आउँछ भन्ने आस देखाउने खालको छ नेपाली समाज। तर यही नेपाली समाज र यही समाजका बासिन्दालाई न्याय दिनका लागि स्थापित न्यायको सर्वोच्च केन्द्र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला १६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

२०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाको आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले आफ्नो पहिचान कानुनी रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका थिए।

संविधानको मान्यता भनेको अलिखित मानवअधिकारको पनि संरक्षण गर्नु, कानुनको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने तथा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्ने रहे पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ।

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

लामो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले विवाहको अधिकार पाउन सकेका छैनन्। जबरजस्ती विवाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् समलिङ्गी तेस्रोलिंगी। त्यसैले सरकारलाई वैवाहिक समानता अर्थात् समलिङ्गी विवाहको कानुन निर्माण गर्न सघाउन पुग्ने चलचित्र नील फूल लिएर आएका छन् दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्त।

सहरका हलदेखि गाउँका बस्तीसम्म पुगेर पन्तले विवाहको कानुन नबन्दा परेको पारिवारिक पीडा देखाउने र सुनाउने गरेका छन्। २३ वर्ष अघि समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको पहिचानसहितको अधिकारका लागि नील हिरा समाज संस्था खोलेका पन्त अहिले नीलो फूल नामक चलचित्र मार्फत समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

नमोबुद्धमा चल्यो ‘बलजफती विवाह’को छलफल

एउटा गाउँको समलिङ्गी पुरुषलाई जबरजस्ती उसको इच्छा विपरीत महिलासँग विवाह गराइन्छ। सन्तान नहुँदा जुन खालको सामाजिक अपहेलनाहरु भोग्नु पर्छ उनीहरूको कथा छ पन्त र प्रधुम्न मिश्रले निर्माण गरेको चलचित्र नीलो फूलमा। दुई वर्ष बौद्ध भिक्षु भएर बसे पन्त। अहिले उनी ध्यान पनि सिकाउँछन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई जबरजस्ती पुरुष या महिलासँग विवाह गराउँदा एउटा परिवारमा परेको समस्या देखाइएको छ नीलो फूलमा। चलचित्र हेरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मले हरेक व्यक्तिलाई सोच्न बाध्य बनाउने चलचित्र निर्माण गरेकोमा पन्तलाई धन्यवाद दिएका छन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.