काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। विधेयकमा प्रधानमन्त्रीका लागि ‘भिटो पावर’ को व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने लेखिएको छ। परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भएमा संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति नै अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिम बढ्ने पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्य भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा पर्नै नहुने हिसाबबाट अहिले विधेयक आएको छ,’बडालले भने,‘यसले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्छ, अर्थात् भिटोको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।’

संविधानमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।

वर्तमान संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लो र बाँकी पाँच जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका साथ हुनसक्ने सम्भावना देखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लागेको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल संशोधनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो पावर’ को व्यवस्था गरेको बताउँछन्। ‘संविधानले नदिएको प्रधानमन्त्रीलाई एक किसिमले भन्ने हो भने भिटो पावर दिने हिसाबले विधेयक ल्याइएको छ,’उनले भने,‘त्यसकारण यो संविधान अनुकूल छैन।’

नेकपा एमालेले भने विधेयकमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताएको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने बताए। ‘विधेयक विचार गरियोसको चरणमा जान्छ सैद्धान्तिक छलफल, त्यो सैद्धान्तिक छलफल पश्चात् संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ,’नेम्वाङ भने,‘हामी त्यो सबै प्रक्रिया मार्फत हामी हाम्रो दृष्टिकोण राख्छौ।’

प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको तारो

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दलको तारो बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेस गर्ने कार्यसूची रहेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पेस गरेपछि नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी आक्रोशित भए।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने नलिने भनेर समय पाएका नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आइपुगे पछि उनले संसद्को नियम पालन गर्न आग्रह गरे।

विषय केन्द्रित हुन सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गरे पनि सुवालले जनताको प्रश्नको जवाफ नदिने सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेस गर्नुपर्ने विधेयक मन्त्रीलाई जिम्मा दिएर संसद्को गरिमाप्रति अवहेलना गरेको आरोप लगाए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने विधेयकमा पार्टीहरूका बिचमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले विधेयकमा प्रतिपक्ष दलहरूको पनि विमति नरहेको जिकिर गरेका छन्।