काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक नगरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ। तर, कति भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गोप्य राखिएको छ। प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ भदौ ५ मा भने सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रचण्डले जम्मा ३ तोला सुन र १ कठ्ठा जमिन मात्रै रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ६ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। गठबन्धन बदलिएपछि सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन गठबन्धनमा छलफल चलाइरहेका प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण यो पटक सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

२०७४ को चुनावपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो। कार्यकालको अन्तिम समयमा भने केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए।

२०७४ चैत २९ मा सार्वजनिक ओलीको सम्पत्ति विवरणमा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा डेढ रोपनी जग्गा र तीन तलाको २ वटा घर, झापाको पृथ्वीनगरमा १० कट्ठा जग्गा, १८ तोला सुना, ५२ लाख रुपैयाँ बचत र २५ लाखको बचतपत्र रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

२०७४ को चुनाव गराएका शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हीरा, पन्ना रुवी र मुगाजडित औँठी रहेको उल्लेख गरेका थिए।

देउवाले बुढानीलकण्ठस्थित घर र जग्गाको विवरण सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिएनन्। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेनन्।

को हुन् सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसद?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ मा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने थियो।

सोही क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडे।

बहुदलीय व्यवस्थाका पहिलो प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्पत्ति विवरण १५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने पहिलो निर्णय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नटेर्ने प्रचलन बस्न थालेको छ।

जनता नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सुन्न चाहन्छन्,तर सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरू लुकाइरहेका छन्। संसद्का सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन्, सार्वजनिक गर्दैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेमा मात्रै विवरण हेर्ने चलन छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ।

कार्यालयका सहसचिव विष्णु घिमिरेले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको तर, सार्वजनिक नभएको बताए। ‘सामान्यतया सम्पत्ति विवरण गोप्य रहन्छ, क्याबिनेटले निर्णय गरेमा मात्रै सार्वजनिक हुन्छ,निर्णय भइसकेको छैन’घिमिरेले भने,‘कानुन गोप्य हो, चलन चाही सार्वजनिक गर्ने छ।’