रुपन्देही : देशभरका १३ हजार पत्रकारको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्थापनाको ६८ औँ वर्षसम्म पनि निर्भीक पत्रकारिताको खडेरी कायम छ। पत्रकारिता सङ्कटमा छ। श्रमजीवी पत्रकारहरू समस्या छन्। मिडिया हाउसहरूका सटर बन्द हुने अवस्थामा छन्।

श्रमजीवी पत्रकार पेसाबाट विस्थापित हुने जोखिममा पत्रकार महासङ्घमा गैरपत्रकारहरुले सहजै सदस्यता पाइरहँदा श्रमजीवीले सदस्य प्राप्त गर्दा महाभारतको जस्तै ठुलो युद्ध जितेको जस्तो अनुभूति गर्नुपर्ने स्थिति छ। महासङ्घको नेतृत्वले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा, पत्रकारको हक, हित, क्षमता विकास तथा वृत्ति विकासको मुद्दा उठाएपछि टुङ्गोमा पुग्दैन।

समाजमा पत्रकारिता प्रतिको छाप, गरिमा र हेर्ने दृष्टिकोण खस्कँदै छ। पत्रकार र पत्रकारिताको समस्यामा मौन रहने प्रवृत्तिका.कारण नेपाली पत्रकारिता सङ्लिन सकेको छैन। पत्रकार र पत्रकारिता सङ्कटमा पर्नुका प्रमुख कारण पत्रकारहरूका हकहित सुनिश्चित नहुनु नै हो। पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुँ भन्दै गर्दा हरेक सदस्यहरूलाई गर्व गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अन्ततः परिवर्तनको सुरुवात आफूबाट गरौँ।

विद्रोहको सुरुवात आफूबाट गरौँ। पत्रकारिता प्रतिको बढ्दो नकारात्मक दृष्टिकोणलाई बदलौँ। पेसागत मर्यादा, आचारसंहितालाई ख्याल राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता गरौँ, गर्न सकौँ अनि महासङ्घले गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरोस्।

अझै पनि व्यवसायीक पत्रकारिता, नैतिकवान् पत्रकारिता र गुणात्मक पत्रकारिताको विकासका साथै पत्रकारितामा आवश्यक शुद्धीकरण आवश्यक छ। ठुलो सङ्घर्षपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पाएको थिए र त्यो दिन निकै खुसी भएको थिए। अहिले सदस्यता सस्तो भएको छ। महासङ्घ गैर पत्रकारलाई सदस्यता रोक्न निर्मम बनोस्। नेपालको पत्रकारिता इतिहासकै कठिन मोडमा छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पुरीको सामाजिक सञ्जालमा ट्याग भएका पोस्टहरूमा व्यक्त धारणाहरूले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र कठिन अवस्थामा रहेको देखाउँछ।

१३ भाइ बनाउने धम्की

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेले १२ भाइको नाममा दिएको अभिव्यक्तिपछि १३ भाइ बनाउने धम्की सुन्नु परेको छ। नागरिकता विवादमा सांसददेखि मन्त्री गुमाएको आक्रोश पत्रकारमाथि पोखेका लामिछानेका कारण सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारले १३ भाइ बनाउने धम्की सुन्नु परेको हो।

टेलिभिजन पत्रकारिताबाट उदाएका हुन् लामिछाने। नागरिकता पुनप्राप्तिको कानुन उल्लङ्घनमा दोषी ठहर उनै लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि पत्रकारिता क्षेत्रले नै धम्की सुन्नु परिरहेको छ। लामिछानेले मिडियालाई दिएको धम्की सेलाउन नपाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा भएको अभिव्यक्ति दिए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीसँगको कुराकानीमा दिएको अभिव्यक्ति सभामुख घिमिरेले फिर्ता लिएको सञ्चार भए पनि लामिछाने र उनका समर्थक मिडियाविरुद्ध खनिन छाडेका छैनन्। यतिबेला पत्रकारिता क्षेत्रमा कालो बादल मडारिरहेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाटी निमोठ्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। पेसागत सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा चुनौती देखिएको छ।

पेसागत सुरक्षासँगै श्रमजीवी पत्रकार अहिले पनि नियमित तलब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। आर्थिक सङ्कटले मिडिया सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ। धेरै पत्रकारको रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ। पत्रकारहरूमाथि लाग्ने आरोप बढ्दै गएको छ। मिडिया, संचारगृह, पत्रकारमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धम्की दिने क्रम बढेको छ।

प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। इन्टरनेट प्लेटफर्मको अत्यधिक सदुपयोग गर्दै त्यसमार्फत पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पत्रकार स्वयं क्रियाशील हुनुपर्नेछ। प्रविधिमैत्री पत्रकारिताका लागि राज्यले पनि आवश्यक वातावरण र अवसर निर्माण गर्नुपर्ने माग पत्रकार महासङ्घले गरेको छ।

आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरी पत्रकारिताका नयाँ आयाम र प्रविधिको प्रयोगबारे पत्रकारलाई दक्ष बनाउन राज्यसँग महासङ्घले आग्रह पनि गरेको छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, साना लगानीका स्वरोजगार मूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरूमा महासङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मिडिया सम्मेलनमा श्रमजीवीको एजेन्डा

पत्रकार महासङ्घलाई ट्रेड युनियन मुभमेन्ट गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्दै जाने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट बताउँछन्। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा विष्टले आर्थिक सङ्कटको पहिलो मार मिडियामा पर्ने बताए। सरकार गम्भीर भएको महसुस भएको भए पनि श्रम अधिकारका पक्षमा पत्रकार महासङ्घले सम्झौता नगर्ने सुनाए विष्टले।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा कुनै एउटा निकायले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने बताइन। मिडिया हाउसको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने मात्रै जिम्मेवारी आफूहरूले पाएको उनले सुनाइन मिडिया सम्मेलनमा। ‘अन्य सेवा सुविधामा छलफल गर्न पाएका छैनौँ,’उनले भनिन,‘उजुरीको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।’

पत्रकार महासङ्घका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले स्वतन्त्रता बिना बस्न नसक्ने बताए। रातोपाटी अनलाइनका सञ्चालक समेत रहेका शर्माले विज्ञापन बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। उनले नयाँ मिडियाबारे पढाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए। ‘छाला बाहेक सबै विदेशी छ। विज्ञापन पाउने केही छैन,’उनले भने,‘स्वतन्त्रताको पक्षमा लडौला, तर हाम्रा कलकारखाना बन्द हुन्छन्। अवस्था अहिले दयनीय छ।’

सञ्चार उद्यमी भास्करराज कर्णिकार सञ्चार उद्योग जोखिममा रहेको बताउँछन्। उनले ५० हजार दिँदा पनि दक्ष पत्रकार नपाएको सुनाए। ‘विज्ञापन एजेन्सीले पैसा उठाउन सकेका छैनन्,’उनले भने,‘अहिले विज्ञापन बजार ५० प्रतिशतले घटेको छ।’

मिडियामा मदिराको विज्ञापन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नभई मदिरा उद्योगीले नै बन्द गराएको बताए कर्णिकारले। न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय समस्या नभएको भन्दै उनले लागू हुने खालको ऐन बनाउन सुझाव दिए।

पत्रकार महासङ्घ धनुषाकी अध्यक्ष मोनिका झा ३० हजार पारिश्रमिक पाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउँछिन्। पारिश्रमिक दिन नसक्ने मिडिया बन्द गर्न उनले सुझाव दिइन। मिडिया मालिकहरूले हेलिकप्टर र जग्गामा लगानी गरेको तर, श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने गरेको सुनाइन। ‘राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा गाडी चढेर आइरहेका छौ। पदमा बसे पछि कहाँबाट आउँछ?,’उनले प्रश्न गरिन।

पत्रकार महासङ्घका पूर्वसचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकार महासङ्घले प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको बताए। श्रम अधिकारलाई छायामा नपार्न महासङ्घलाई दाहालले सुझाव दिए। ‘मिडिया हाउसमा गभर्नेन्स छैन। मानवस्रोत व्यवस्थापन विभाग छैन। कन्टेन्ट हुँदैन,’उनले भने,‘न्यूनतम पारिश्रमिकमा पाँच वर्ष ग्याप भइसकेको छ।’

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाइले आचारसंहिता जारी गरेर विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा लागेको बताए। लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २८ करोड खर्च हुने गरेको सुनाए। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। मदिराको विज्ञापनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउने तयारीमा रहेको उनले सुनाए। उनले भने,‘पानीको मुहान थुनेर लडाइँ लड भनेको छ।’

पत्रकार रोयल आचार्यले मदिराको विज्ञापन बन्द गरेर कन्टेन्ट लगानी गर्न लागेको हुन सक्ने बताए। पत्रकार टेनिस रोकाले न्यूनतम तलब पाउन सात महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। पत्रकार दामोदर भण्डारीले ९५ प्रतिशत विलोमा विज्ञापन छाप्ने काम भइरहेको बताए। पत्रकार नरेश केसीले सदस्यता वृद्धि मात्रै नभएर दक्षता वृद्धिमा लाग्न सुझाव दिए।

पत्रकार पवित्रा गुरागाईँले लैङ्गिक समानतामा ध्यान दिनु पर्ने बताइन। पत्रकार दीपक पाण्डेले सरकारी विज्ञापनको दुरुपयोग भइरहेको बताए। पत्रकार चूडामणि कोइरालाले विज्ञापनमा बिचौलिया अन्त्य हुनुपर्ने बताए।