काठमाडौं : सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा जारी भएको कार्यविधि खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क निजी कम्पनीलाई दिन जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैँले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन। ‘व्यक्तिका डाटाहरू, राष्ट्रका सुरक्षाहरू निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने कार्यविधि पास भएको रहेछ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत,’मन्त्री शर्माले भनिन्,‘त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ।’

सरकारले कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने कारण पत्ता लगाउन छानबिन समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘यो किन भयो भन्ने विषयमा समिति बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ’उनले भनिन्।

कित्ताकाट खुल्यो

सरकारले भू-उपयोग नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने गरी नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन।

सरकारको निर्णयसँगै रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट गर्न बाटो खुलेको मन्त्री शर्माले बताइन। ‘खुल्ला भयो, यसले समय चरण लिन्छ,’उनले भनिन्,‘सरकारले कित्ताकाट गर्न रोकेका कारण अंशबन्डा सम्बन्धी, जग्गा किनेका तर बिक्री वितरण गर्न नपाएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्न कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो।’

कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको सरकारले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माण र ललितपुर खोकनाको जग्गाको सम्बन्धमा रहेको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको छ। मङ्गलवारदेखि कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन।

खोकनाका जनतासँग समन्वय गरेर जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। समितिलाई जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्न तीन महिनाको समय दिइएको मन्त्री शर्माले बताइन।

सांसदका माग : जुट मिललाई म्युजियम बनाउने, मन्त्री र सांसदको तलब आधा घटाउने

काँग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्री खड्काले मङ्गलवार मात्रै कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका हुन्। एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर पुरानो गठबन्धन ब्युँताएको काँग्रेसमा दुई धार देखिँदा सरकारमा काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा पक्षको मात्रै सहभागिता देखिएको छ।

शेखर कोइराला पक्षका एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका छैनन्। कोइराला पक्षले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा सभापति देउवाले आफ्नै समूहका उपसभापति खड्कालाई मन्त्रालय थप गरिदिएका छन्।

कोइराला पक्ष अझै सरकारमा सहभागी हुने नहुने अन्योलमै रहेको देखिएको छ। वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको नतिजापछि समीकरण बदलिन सक्ने आकलन सहित काँग्रेसको कोइराला पक्ष अहिले सरकारमा सहभागी नभएको स्रोतले बताएको छ।

कारबाही फुकुवा

नेपाली काँग्रेसले वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने चितवन, तनहुँ र बारामा अनुशासनको कारबाहीमा परेका सदस्यहरूको कारबाही फुकुवा गरेको छ। चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा मत लिन मङ्सिर ४ को चुनावपछि कारबाही गरेका नेता कार्यकर्ताको कारबाही उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा फुकुवा गर्ने निर्णय काँग्रेसले गरेको हो।

तनहुँ, चितवन र बाराका सदस्यहरूको अनुशासनको कारबाही आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेसको अनुशासन समितिले जनाएको छ। काँग्रेसको कारबाही फुकुवा पर्नेमा तनहुँका गोविन्दराज जोशी र चितवनका दिनेश कोइराला समेत रहेका समितिले जनाएको छ।

काँग्रेसले कारबाही फुकुवा भएकाहरूसँग भोट मागेको छ। पार्टी अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरूले वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं. १ का पार्टीका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई र चितवन क्षेत्र नं. २ का पार्टीका उम्मेदवार जीतनारायण श्रेष्ठ तथा पार्टीले समर्थन गरेका बारा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई विजयी बनाउनका लागि सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहन अनुरोध गरेको छ।

मङ्सिर ४ को चुनावपछि कारबाही गर्ने र फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक भने बोलाउन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर ४ को चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदै सार्दै आएका छन्।