काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूको पहिलो बैठक औपचारिकतामा मात्रै समिति भएका छन्।

गत वैशाख १५ मा गठन भएका संसदीय समितिका पहिलो बैठक मङ्गलवार बसेका हुन्। सबै संसदीय समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गरेका छन्।

वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच संसदीय समिति सभापति बाँडफाँडको विषयमा सहमति बनेपछि पहिलो बैठक बसेको हो।

अधिकांश संसदीय समितिको बैठक स्वागत र परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारीमा मात्रै सीमित भएका छन्।

संसदीय समितिहरूको कार्य सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउने हो। सरकारबाट भएका कामकारबाही अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी संसदीय समितिहरूले आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

पहिलो बैठकमा सांसदहरूले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सदस्य नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समितिको कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न जरुरी रहेको बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्ने बताए।

केही समितिमा भने विषयगत छलफल सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसद् र सरकार अरूले नै चलाएको अनुभूति आफूलाई भएको सुनाए।

‘अरूले नै संसद् चलाउँदो रहेछ, हामी त डमी मात्रै रहेछौ,’मन्त्री किराँतीले भने, ‘अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी सो केस मात्रै रहेछौ, म आफूलाई लागेको कुरा यही हो।’

अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।

कानुन तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफावार छलफलका लागि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे।