भैरहवा : लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनका कारण समस्यामा परेका समुदायले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका सवालमा सरोकारवालाहरूबिच प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण र आरक्षणका कुरामा अझै बल नपुगेको देखिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले कुनै पनि कानुन बन्दा लाग्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक कानुनको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लिएर समुदायले दिएमा आफूले नै यसको नेतृत्व गरेर पहल गर्ने उनले बताए।
प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले यो समुदाय पछिल्लो समय निकै अगाडि पुगेको बताउँदै आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन। उनले यो समुदायका हक अधिकारका लागि आवश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन।
प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासे केसीले प्रदेश सरकारले यो समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकारको बारेमा बोल्नुपर्ने बताउँदै आफूले सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन।
अल्पसङ्ख्यक अधिकार मञ्चका रबिन्द्रनाथ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेश सरकार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको बारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलको पहिलो सम्बोधन र प्राथमिकतामा नपरेको समलिङ्गी विवाह
गैर सरकारी संस्था(गैसस)महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला बेल्बासेले आफूले यो समुदायको पक्षमा पहल गर्दै आएको बताउँदै आवश्यक सहकार्य गर्दै जाने बताइन।
कार्यक्रममा साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष आनिक राना, रेसम न्यौपाने, रोज मगर, अवन्तिका घर्ती, प्रनिशा थापा लगायतले बोलेका थिए। कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर टमाटा, भूमिका श्रेष्ठ, इन्दिरा आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय होमोफोबिया, बायोफोबिया, ट्रान्सफोबिया, ईन्टरफोबिया घृणा विरुद्धको दिवसको अवसरमा साहसी कदम नेपालले बुटवलमा गरेको कार्यशालामा नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
