काठमाडौं : सरकारले सांसदहरूबिच फरक व्यवहार गर्ने नीति लिएको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र ५ करोडका योजना दिने नीतिको समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँताएको सरकारले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई समेटेको छैन। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र १ करोड बराबरका ५ करोड रुपैयाँको योजना सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको बजेटमा एकथरी सांसदले पाउने र अर्कोथरीले नपाउने व्यवस्था भएको छ। सरकारले ब्युँताएको सांसद विकास कोष कार्यकर्ताका लागि पैसा बाढ्ने माध्यम बन्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ।

तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हुने बताए। ‘१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो संसदीय विकास कोषमा सांसदहरूको भूमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्। हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तीको आयोजना हुन हुँदैन।’

सांसदलाई करोड दिने सरकारको घोषणाले प्रतिनिधिसभाका सांसद वडा अध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको टिप्पणी समेत भएको छ। देश सङ्घीयतामा गएपछि तीनै तहका सरकारको काम बाँडफाँड भएको छ।

विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि अझै केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप कायम छ। कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूलाई करोड बाँड्ने योजनाले प्रतिनिधिसभाका सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले टिप्पणी गरेका छन्।

प्रत्यक्ष सांसदहरूले मात्रै मोटो रकम पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरूले संसद्मै कुस्ती खेल्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन्।

बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको : ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण खोज्नु पर्ने

आफूहरूलाई विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारसँग रिसाएका छन्। बजेट सुनेपछि मात्र यो विषय थाहा भएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय सांसद सबैको हैसियत फरक नभएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

जुम्लाबाट सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी कान्तिका सेजुवालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद संसद् भवनभित्र छिरिसके पछि दुवै सांसदको हैसियत एउटै हुने बताइन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र दिने उल्लेख नभएको दाबी गरेका छन्। सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक मात्र होइन राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि रकम पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा भने एक दशकदेखि नै सांसदलाई रकम दिन नहुने पैरवी गर्दै आएको बताए। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गइसके पछि कतिपय अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेश तहसम्म रोगको रूपमा सरेको बताए।

विद्युतीय सवारी साधनमा मार्जिन धेरै

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको दाबी पनि गरेका छन्।

विद्युतीय सवारी साधनमा बढी कर लिने व्यवस्था बजार हल्ला मात्रै भएको उनले बताए। विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले ठुलो मार्जिन राखेको र त्यो घटाउने पहल गर्न अर्थमन्त्री महतले पत्रकारहरूसँग आग्रह गरे।

कर्मचारीलाई तलब लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग बजेट नभएको भन्ने पनि हल्ला मात्रै भएको मन्त्री महतले बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतलाई सेयर बजारले रातो कार्ड देखाएको छ। बजेट भाषणकै भोलिपल्ट सेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ।

नेप्से आज ५३ दशमलव १६ अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। परिसूचक १ हजार ८ सय ८८ दशमलव ६१ को बिन्दुमा कायम भएको छ। २७५ कम्पनीका ७० लाख ७४ हजार २ सय ५५ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ।

भन्न खोज्या कुरा नै छुटेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणका बेला शिक्षाका बुँदा पढ्न छुटाएको स्वीकार गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले आफूले भन्नै पर्ने कुरा छुटेको बताए। ‘एउटा पेज नै छुटेछ, तर, त्यो रेकर्डमा रहेको छदैछ,’उनले भने,‘झन् मैले भन्नै खोज्या कुरा चाही छुट्यो।’

अर्थमन्त्री महतले किन पढेनन् बजेटका ६ बुँदा?

मन्त्री महतले बुढानीलकण्ठ स्टायलको स्कुल सातै प्रदेशमा बनाउनका लागि प्रारम्भिक काम गर्ने कुराहरू बजेटमा उल्लेख रहेको बताए। ‘जेहेन्दार, दलित, विपन्न परिवार, जेहनदार जो पब्लिक स्कुलमा पढिरहेका छन्, एक दुई कक्षामा तिनीहरूलाई ट्याब गर्ने,’उनले भने,‘ट्यालेन्ट प्रयोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन्, तिनीहरूलाई ट्याव गर्नलाई सातै प्रदेशमा बुढानीलकण्ठ स्टायलको स्कुल खोल्ने भनिएको थियो।’

बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री महतले शिक्षाका विषय समेटिएको पाना नम्बर ४२ नै पढ्न छुटाएका थिए। जुन पानामा शिक्षाका विभिन्न ६ बुँदा समेटिएका थिए।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्तरघुलन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने भनेको छ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक शीर्षकको बजेटमा सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक अन्तरघुलन भनेको के हो? भन्ने पहिचानको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले सबै नागरिक भएकाले समान व्यवहार गर्नुपर्ने भनिएको प्रष्टीकरण दिए। उनले भने,‘सबै नागरिक भन्या त सबैलाई समान ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनले थप प्रष्टीकरण दिएनन्। बरु अन्तरघुलनको प्रश्न गर्दा हलमा उपस्थितहरू हाँसे। नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले २३ वर्ष अगाडिदेखि नील हिरा समाज संस्था स्थापना गरेर अभियान चलाउँदै आएका छन्।

पन्तले पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

तर, आदेश आएको १५ वर्षसम्म पनि सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन बनाएको छैन। अझै पनि सरकारले अन्तरघुलन जस्ता कार्यक्रम मात्रै ल्याइरहेको छ।