काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन्।

मन्त्री बस्नेतले विपन्न र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको जानकारी दिए। वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने उनले बताए।

अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले भने,‘१० शय्या विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ, छैन हामी व्यापक अनुगमन गर्छौ। नदिएको फेला परे कारबाही गर्छौ।’

आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने ध्येयले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता बिरामीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

रोग लागेपछि उपचारमा ठुलो धनराशि खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिने तर्फ लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठिक ढङ्गले गर्न सके बाथ लगायतका धेरै रोगबाट मुक्त रहन सकिने अनुभव सुनाए।

वरिष्ठ बाथ रोग विज्ञ डा. विनीत वैद्यले नेशनल बाथ रोग सेन्टरले देशका विभिन्न ८ स्थानमा शाखा बिस्तार गरेर सेवा दिइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा सरकारले पनि हातेमालो गर्नु पर्ने बताए।

सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रोशन कक्षपतिले आगामी ५ वर्ष भित्र सेन्टरले थप ७ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्ने जानकारी दिए।

विदेशमा फेलोसिप शिक्षा आयोगबाट

फेलोसिपमा अमेरिका लगायत विदेशमा जाने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यकताको पत्र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिनु पर्ने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी फेलोसिपमा अध्ययनका लागि विदेश जाने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको लागि आवश्यकताको पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न उक्त पत्र जारी गर्ने सम्पूर्ण काम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुने जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जेठ २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय यो काममा सरलीकरण गरेका हुन।