काठमाडौं : सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दोस्रो फायर खोलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछि सरकारले ललिता निवास प्रकरणका आरोपीलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको भोलिपल्ट मङ्गलवार सरकारले चर्चित ललिता निवास प्रकरणका आरोपी सात जनालाई पक्राउ गरेको छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबीले बिहान देखि चलाएको विशेष अप्रेसनका क्रममा साँझसम्म सात जना पक्राउ परेको सीआईबीका प्रवक्ता एवम् प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिए। पक्राउ परेका मध्ये तीन जना भने अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन्।

पक्राउ परेका मध्ये सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणी केसीका नाममा अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ आएकाले उनीहरू रिहा भएका सीआईबीका प्रवक्ता थापाले बताए।

सरकारकी प्रवक्ता एव सञ्चार सूचना तथा प्रबिधिमन्त्री रेखा शर्माले ललिता निवास प्रकरणको लामो समयदेखिको अनुसन्धानले केही व्यक्ति पक्राउ परेको बताइन।

ललिता निवास प्रकरणलाई सरकारले गरेको हठात् कामको रूपमा नबुझ्न उनले आग्रह गरिन। ‘हठात् भन्ने कुरा हुँदै भएन, लामो समयदेखि यो अनुसन्धानमा थियो र केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको कुरा आएकै छ,’मन्त्रिपरिषद्का बैठक पछि शर्माले भनिन्,‘अहिले सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने जुन प्रतिबद्धता गरेको छ,त्यही प्रतिबद्धता अनुसारको काम अगाडी बढाइरहेको छ र यो गहिरो अध्ययन अनुसन्धानबाट बाहिर आएको हो।’

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूबारे सीआईबीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

सुशासन कायम गर्न खरो रूपमा उत्रिएको दाबी

सरकारले गठन भएको ६ महिनामा नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल र सुशासन कायम गर्न खरो रूपमा उत्रिएको दाबी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ।

गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै जानुले नागरिकमा उत्साह जागेको सरकारको दाबी छ। सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि ३० अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएकोले यस वर्ष आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध हुने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र भ्रमणका बेला भएमा सम्झौताहरूलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको र सवारी चालक अनुमतिपत्रको माग अनुसार उपलब्ध गराउनका लागि अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमा सरकार गठन भएपछि देशभर ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको र तीन सय ५० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ।

दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गर्नु भएको र हाल सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका सरकारको ६ महिने विवरणमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले बिना हिसाब खर्च गर्दै आएको ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार, पहिलो पटक देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।

नवप्रवर्तन एवं आविष्कारका लागि पहिलो पटक एक अर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।

मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरी जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।