काठमाडौँ : विसं २०२० भदौ १९ मा परोपकारी संस्थाका रूपमा स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भाँडभैलो भएको छ। मानवीय सेवामा तल्लीन रेडक्रसले हाल सात प्रदेश, ७७ जिल्ला शाखा, एक हजार ६०० उपशाखा र छ हजारभन्दा बढी जुनियर र युवा सर्कलमार्फत स्वयंसेवक परिचालन गरिराखेको छ।

हाल कार्यसमिति विहीन रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई महाधिवेशन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पत्र लेखेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निर्देशन दिएको छ।

२०७४ साल पछि बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले पूर्व कार्यसमिति भङ्ग गरेर डा. नेत्र तिम्सिना प्रमुख रहेको तदर्थ समिति बनाएपछि सुरु भएको विवादले रेडक्रसमा भाँडभैलो मच्चिएको छ।

तिम्सिना नेतृत्वको समितिले समयमा महाधिवेशन गराउन सकेन। महाधिवेशन गर्न अक्षम तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विघटन गरेर सुदर्शन नेपाल नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति बनाएको थियो।

तिम्सिना सर्वोच्च गए। आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याए। तर, उनले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकेनन्। दोस्रो पटक देउवा सरकारले उनको कार्यसमितिलाई भङ्ग गरेर पुन नेपालको नेतृत्वमा २०७९ जेठ ३१ मा तदर्थ समितिलाई निर्वाचन गर्ने गरी मनोनीत गर्‍यो। तिम्सिना पुन अदालत गए र अन्तरिम आदेश ल्याए। हाल तिम्सिना र नेपाल दुवै समूह अस्तित्वमा छैनन्।

प्रशासनले पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि तिम्सिना पक्ष झस्किएको छ। कर्मचारीलाई निर्वाचन गराउन नदिएर भाँडभैलो मच्चाउने रणनीतिमा तिम्सिना पक्ष लागेको छ भने नेपाल पक्ष प्रशासनले दिएको निर्देशन अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने लबिङमा लागेको छ।

रेडक्रसकर्मीहरूले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई तदर्थ समिति मार्फत कब्जा गर्न असफल भएपछि सोसाइटीको निर्वाचनका लागि पटक पटक भएका प्रयासहरूलाई एमालेले अवरुद्ध गराउँदै आएको बताएका छन्।

एमालेको नेतृत्वका कारण परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धराशायी भएको छ। रेडक्रसमा राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस भएको छ। भ्रष्टाचार र चरम बेतिथिको दलदलमा फसेको आरोप समेत लागेको छ। २०७५ चैतभित्र हुनुपर्ने निर्वाचन विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अझै हुन सकेको छैन।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जेनेभा कन्भेन्सनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री नागेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेर आएपछि २०२० भदौ १९ गते पहिलो बैठक बसी २१ सदस्य तदर्थ कार्यसमिति गठन गरी सुरुवात भएको हो।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन ३ महिनाभित्र सम्पन्न गराउने कार्यादेश सहित एमाले कार्यकर्ता नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा गठन भएको तदर्थ समितिले १८ महिनासम्म निर्वाचन गराउन असफल भएपछि सरकारले अर्को समिति बनाएको थियो। तर त्यो समितिलाई अदालत प्रयोग गर्दै कुनै काम गर्न दिइएन। एमालेको नेतृत्वले निर्वाचन मार्फत संस्थालाई निकास दिन अवरोध गर्दै आएको छ।

पछिल्लो समयमा एमाले समर्थित जिल्ला सभापति र केही रेडक्रसको चास्नीमा पल्केका सभापतिहरू कर्मचारीले गराउने निर्वाचनलाई अवैध भन्दै निर्वाचनको खिलाफ लागेका छन्। जबकि ती जिल्लाको सभापति तिनै कर्मचारीले खटाएका निर्वाचन अधिकारीले गराएको निर्वाचनबाट विजय भएकोमा खादा माला लगाउने र गाडी घोडा चढ्ने मात्र नभएर अन्य जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकारी समेत बन्दै हिँडेका छन्।

यदि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अवैधानिक हो भने एमाले समर्थित र भँडुवा जिल्ला सभापतिहरू किन निर्वाचनमा सामेल भए र आफूलाई सभापति भन्दै हिँडेका छन्? रेडक्रसकर्मीहरूले प्रश्न गरेका छन्। उपशाखा र जिल्ला शाखालाई वैध हुने निर्वाचन तिनै जिल्ला शाखाबाट आउने सभासद्बाट हुने निर्वाचन किन अवैध हुने रेडक्रसकर्मीले चासो व्यक्त गरेका छन्। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, एमालेले पद र लाभ पाएमा वैध नत्र अवैध।

एमालेका नेत्र तिम्सिना लगायत रेडक्रससँग आबद्ध पेसाकर्मीहरूको सङ्गठन जसले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार छ भन्दै आएको छ, यस सङठनका अध्यक्ष नै अरबौँको कर छलीको भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दण्डित भएका छन्।