काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनको धम्कीपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिवक्ता अमिर लामिछाने रिहा भएका छन्।

आइतबार दिनभर जसो इजलास बहिस्कार गरेका कानुन व्यवसायीले सोमबार पनि देशैभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य रिट निवेदनको बहस नगर्ने घोषणा गरेको एक घण्टा पछि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका लामिछाने रिहा भएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई साधारण तारेखमा छाडिएको ललितपुरका एसपी नवराज कार्कीले जानकारी दिए। हिरासतमा रहेका वकिल थुनामुक्त भए पनि मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म आफूहरूको विरोध जारी नै रहने बारका महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले बताइन।

अधिवक्ता लामिछाने रिहा भए पनि उनीमाथि झुटो मुद्दा लगाइएको दाबी गदै न्याय नपाउँदासम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने र बारको अन्य मागहरू यथावत् रहेको महासचिव खनालले बताइन।

यसअघि बारले आइतबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर थुनामा रहेका वकिललाई २४ घण्टाभित्र निशर्त रिहा गर्न माग गरेको थियो। बारले घटनाबारे अदालतको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न, छानबिन समिति गठन गर्न, हिरासतमा रहेका वकिलको तर्फबाट दिइएको जाहेरी अविलम्ब दर्ता गर्न माग गरेको छ।

बारले जाहेरीकर्तामाथि घुस मागेको आरोपसमेत लगाएको छ। बारले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याएर अधिवक्ता लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा कालो कोट फुकालेका कानुन व्यवसायीले सोमबार देशभर नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बाहेक बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेका छन्। यही असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि हातपात भएको उजुरीपछि अधिवक्ता अमिर लामिछानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

न्याय सेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबिच भएको द्वन्द्वका कारण आइतबार देशभरका न्यायालयमा पुगेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परे। न्याय सेवाका कर्मचारीले दिउँसो साँढे १ बजेसम्म पेन डाउन गर्दा त्यति बेलासम्म जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै इजलास बस्न सकेको थिएन।

त्यसपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किए पनि कानुन व्यवसायीहरूले इजलास नै बहिस्कार गरेपछि मुद्दाको पेसी, तारेख लिन पुगेका र मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत पुगेका सेवाग्राही मर्कामा परे।

दिउँसो अबेरबाट इजलास बसेको सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित थोरै मात्र मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। उच्च अदालत पोखराले भने पेशी चढेका सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ।

कानुन व्यवसायीलाई थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका इजलास बहिष्कार गरेको थियो।