काठमाडौं : अब भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भए लगत्तै उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो।

विद्यमान निर्वाचन कानुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको तर, अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था थियो। कतिपय भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार हुने, विजयी हुने तर, विजयी भएको भोलिपल्टबाट निलम्बित भएर काम कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

आयोगले संशोधन गरेको नयाँ निर्वाचन कानुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नदिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

आयोगले पहिलो पटक ‘नो भोट’को व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार अब कुनै मतदाताले कुनै पनि उमेद्वारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्ता उमेद्वारलाई समर्थन नरहने गरी नो भोटको व्यवस्था गर्न लागेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

चुनावमा ५० प्रतिशत नो भोटमा मतदान भए चुनाव नै रद्द हुने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा गरिएको छ। ‘कसैलाई मत नदिने गरी चिन्हको डिजाइन गरिन्छ र त्यो चिन्हमा भोट हाल्यो भने त्यो नो भोटको रूपमा गणना हुन्छ,’प्रवक्ता पौडेलले भने,‘त्यस्तो नो भोट नै ५० प्रतिशत भन्दा बढी आएमा त्यो निर्वाचन नै रद्द गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।’

आयोगले गरेका विभिन्न २७ संशोधन मध्ये दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने निर्वाचन कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतबार गर्ने कानुनमै व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार गर्ने कानुनमा प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवार दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा स्थानीय तहमा एक महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ। ‘एक जना महिला हुनुपर्नेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मेयर उपमेयरमा एक जना मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा पुरुष भए भन्ने थियो भने अहिले यदि एउटा उठाउँछ भने महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’प्रवक्ता पौडेलले भने,‘वडा अध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने गरी आयोगले लैङ्गिक मैत्री कानुन प्रस्ताव गरेको छ।’

दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेलले भने,‘महिलाहरूको हकमा क्लियर नै बोलेको छ, अरूको हकमा त्यस्तो छैन।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका अभियन्ता एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले निर्वाचन कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर पन्तले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भने जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पनि अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न भनेका थिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा अनिवार्य भन्ने व्यवस्था नगरिएको पाइएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले कूटनीतिक नियोग मार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। आयोगले एउटा दलको सदस्य तर, उम्मेदवार अर्को दलको हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले सरकारलाई पठाएको मस्यौदा विधेयकको रूपमा संसद्मा जाने छ।

विधेयकको मस्यौदा

निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषण समेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सात वटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ (सात) वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको प्रस्तुत विधेयकमा रहेका मुख्य मुख्य नयाँ व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।

१.मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने।

२.कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने।

३.मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने।

४.निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने।

५.उम्मेदवारको योग्यता÷अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको।

६.सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

७.प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

८.कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने।

९.राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने।

१०.प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने।

११.स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने। एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने एवम् वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने।

१२.निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्ने।

१३.दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने।

१४.स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने।

१५.प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।

१६.मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको।

१७.प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने।

१८.प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने।

१९.स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने।

२०.आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने।

२१.उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयन पत्रमा उल्लेख गरेको बैङ्क खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने।

२२.आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने।

२३.निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।

२४.कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने।

२५.मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने।

२६.आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने।

२७.प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।

शालिग्राम शर्मा पौडेल, सहसचिव एवम् प्रवक्ता