काठमाडौँ : बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका वडा नं. ७ स्यालढुंगाको बाहुनवस्ती नजिकै पुड्के ओखडाले बनाउँदै गरेको घर बाहुन समुदायले भत्काइदिएको दलित समुदायका अगुवाहरूले आरोप लगाएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले दोषीहरूलाई कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरे।

बझाङलगायत देशभर नै भइरहेका दलितमाथिका घट्नाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान तथा विद्यमान ऐन कानुनलाई नै गिज्याइरहेको उनीहरूको बुझाई छ।

गत साउन १० गते स्थानीय कृष्ण जोशी, भवानी जोशी, कित्थे जोशीलगायत ४० भन्दा बढी गैरदलित बाहुन समुदायहरूले बाहुनको घरमाथि दलितले घर बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्माणाधीन घर भत्काइदिएको उनीहरूको आरोप छ।
जातीय भेदभावजन्य गाली गलौच, कुटपिट र निर्माणाधीन घर भत्काउँदै उनीहरूले १२ लाख बराबरको चल÷अचल सम्पत्ति नष्ट गरिदिएको उनीहरूको दाबी छ।

त्यस्तै कैलालीको गैरीगंगा नगरपालिका–७ की सरस्वती खडका र गोदावरी नगरपालिका–९ का सुरेश विश्वकर्माले अन्तरजातीय विवाह गर्दा भोग्नुपरेको पीडाबारे पनि दलित अगुवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले सरस्वती र सुरेशले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण प्रहरीबाट समेत विभेद सहनु परेको बताए। काठमाडौँस्थित गौशाला प्रहरी वृत्तका प्रहरीले ‘खड्काकी छोरी भएर कामीसँग विवाह गर्न लाज लाग्दैन’ भन्दै दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको दाबी छ।

कानुनको पालना गर्न गराउन सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबाटै कानुन विपरीतका काम हुने गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनीहरूले बझाङका पुड्के ओखेडाको दलित भएकै कारण बाहुन समुदायले निर्माणाधीन घर भत्काउँदा र बालीनाली नष्ट गर्दा पनि प्रहरी प्रशासनले कुनै कदम नचालेको बताए। बझाङ र कैलालीको घटनामा संलग्न रहेका दोषीलाई राज्यले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य आशा विकले जातीय विभेदका कुनै पनि घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने बताइन्। बझाङ, कैलाली लगायत देशैभर हुने जातीय विभेदका घटनामा कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्गको आधारमा नहेरेर केवल अपराधीको नजरमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘यो घटनालाई कुनै राजनीतिक मुद्दा बनाउन हुँदैन। यो नितान्त एउटा पुड्के ओखेडालाई परेका घटना होइन,’उनले भनिन्,‘पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ।’

बाहुन समुदायका मानिस र पुड्के ओखेडाको मानव अधिकार एउटै भएको उनको भनाई छ। कसैको मानव अधिकार हनन नहोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उनले बताइन्। ‘नेपालको संविधानले कसैलाई पनि जात, लिङ्ग र भूगोलको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ। कसैको पनि मानव अधिकार हनन नहोस्,’उनले भनिन्,‘चाहे पुड्के आखेडा होस्, चाहे जोसुकै होस् मानव अधिकार भनेको मानव अधिकार हो।’

उनले राज्यले पुड्के ओखेडाजस्ता निमुखालाई संरक्षण गर्नु पर्ने बताइन्। जातको आधारमा हुने सबै खाले विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले विशेष कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य तथा दलित मुक्ति सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विकले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको भनेर बझाङको उक्त घटनालाई तोडमोड गर्ने काम भइरहेको बताए। कुनै मानिसले सार्वजनिक जग्गा भोग चलन गरेको खण्डमा पनि राज्यले विकल्प नदिई हटाउन नसक्ने उनको तर्क छ।

‘सामुदायिक वनको जग्गा कब्जा गरेर बनाएकाले हटाएको हो। त्यो कुनै जातीय कुरा होइन भन्नु होला। त्यसलाई जातीय कुरा नमान्ने हो भने एक जना मान्छे जो सार्वजनिक जग्गामा बसेको छ,’उनले भने,‘त्यो जग्गामा बसेको मान्छेलाई नेपालको संविधानको धारा २९ ले नेपाल सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ।’

उनीहरूलाई हटाउन पर्ने हो भने त्यहाँको गाउँपालिका प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी दिएर मात्रै हटाउन वा खाली गराउन सक्ने उनको भनाई छ।

बाहुन समुदायका मान्छे आफैँ प्रहरीजस्तो भएर कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, प्रतिवाद गर्न खोज्दा दलित महिलाहरूलाई तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्ने काम भएको उनको आरोप छ। दलितहरू माथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै उनले आफूहरूलाई सह्य नहुने बताए।

उक्त घटनामा जातीय विभेदविरुद्धको उजुरी दिए पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गराएको उनको आरोप छ। जातीय छुवाछुत पनि अभद्र त हो नि भनेर डिएसपीले जवाफ दिएको उनले बताए।

न्याय दिन्छु भनेर बसेका, प्रहरी प्रशासनमा रहेका मान्छेहरूले अरू जातका मान्छेहरूलाई मान्छे नै नदेख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

संविधानले दलित, बाहुन, क्षेत्री केही पनि नचिनेर अपराधी मात्रै चिन्नुपर्ने उनको भनाई छ। आफूले अपराधका सन्दर्भमा कुनै पार्टी र व्यक्तिको पक्ष लिने नगरेको बताउँदै उनले उक्त घटनामा संलग्न रहेको जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताए।

सरकारले जातीय विभेदका घटनामा तुरुन्त कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। आफूलाई मानव अधिकारवादी भन्नेहरू पनि दलित मानव अधिकारवादी र गैरदलित मानव अधिकारवादीको कित्तामा विभाजन भएको उनको आरोप छ।

संविधान सभाका सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले अझै पनि सिङ्गो दलित समुदाय विभेदले आक्रान्त रहेको बताए। जातकै कारण हुने अमानवीय र मानव अधिकारविरुद्धको घटनामा न्याय दिन सरकार पक्ष र विपक्षको कित्तामा उभिने गरेको उनको आरोप छ।

‘आज सिङ्गो समाज आक्रान्त भएको छ, बझाङ जिल्ला लगायत देशैभरका जातीय घटनाप्रति समाज आक्रान्त हुँदा पनि सरकार न्याय दिन पक्ष विपक्षमा उभिन्छ,’ उनले भने,‘बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका– ७ स्यालढुंगाको घटनाप्रति आज सिङ्गो समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

बझाङ घटनाका पीडकहरूलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखिए पनि घटनालाई तोडमोड गर्दै जातीय विभेद होइन भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरिन खोजिएको उनले बताए।

साथै, सरस्वती खड्का र रमेश विकलाई जातीय विभेद गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई कारबाहीको माग पनि उनले गरे। जातीय विभेदविरुद्ध आफू निरन्तर लागि रहेको बताउँदै उनले पीडितलाई आफ्नो मुद्दामा नडगमगाउन आग्रह गरे।
दलित मुक्ति सङ्गठनका सचिव श्याम सुनारले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरे।

अनेरास्ववियु प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख आरविक्रम ओखेडाले दरिद्र मानसिकता भएकाहरूले दलित, निमुखा, गरिब र श्रमजीवीमाथि अन्याय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। जातीयताका नाममा हुने जघन्य अपराध निराकरणका लागि अब चुप बसेर मात्रै नहुने उनको भनाई छ।

बझाङ, कैलाली र देशैभर भइरहेका जातीय विभेदविरुद्धका घटनाले संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई ठाडो चुनौती दिएको दलित समुदायका अगुवाहरूको ठहर छ।

जातीय विभेदका घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र ऐन), २०६८ बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

साथै, बझाङका पुड्के ओखेडाको परिवारको सुरक्षासहित उचित न्यायका लागि पनि उनीहरूले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध हुने घटनामा देशव्यापी दबाब सिर्जना गर्न पनि उनीहरूले सबै न्याय प्रेमीसँग अपिल गरेका छन् ।