काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन हुने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि सांसद रायमाझी निलम्बन हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सोमबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रायमाझी निलम्बनमा परेको जानकारी गराउने कार्यसूची आइतबार सार्वजनिक भएको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका रायमाझी समेत गरी ३ सदस्य निलम्बनमा परेका छन्। काँग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन्।

टेकनाथसँगै जेल पर्‍यो शरणार्थी व्यवस्थापन मुद्दा : निर्वासन अध्याय–९

रायमाझी एमालेका निलम्बित सचिव समेत हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने काँग्रेसले निलम्बन गरेको छैन।

एमालेले संसद् चल्न नदिने

एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरणलाई लिएर सोमबार पनि संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार भएको भेटमा संसद्को अवरोध हटाउनेबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए। ‘कुनै निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई दिनु भएन भन्ने जानकारी छ,’नेम्वाङले पहिचानसँग भने,‘संसद्को अवरोध यथावत् नै रहन्छ।’

त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको १०० किलो सुनको मालिक पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै एमालेले साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक मङ्गलवार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलवार दिउँसो ४ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलवार दिउँसो ४ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक बोलाउन प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए।

‘प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुँदैछ, न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्, तपाईँहरू बैठक नै राख्नुहुन्न, बैठकमा आउनु पनि हुन्छ,’अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने,‘अध्यक्षको ध्यानाकर्षण पछि प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक मङ्गलवार ४ बजेका लागि बोलाउनु भएको जानकारी पाएको छ।’

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल २० साउनमा सकिँदै छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्‌को बैठक यथाशीघ्र राखी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतहरूमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नेपाल बार एशोसिएशनको ४८ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको निर्णय समेतलाई मध्यनजर गरी तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन पुनः ध्यानाकर्षण गराएको बारकी महासचिव अन्जिता खनालले जानकारी दिइन।