काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले इन्कार गरेपछि रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे एक महिनादेखि अदालत धाइरहनु परेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असारमा गरेको अन्तरिम आदेश १३ असारमा सार्वजनिक भयो। रिट निवेदक मध्येकै माया र सुरेन्द्र ६ वर्ष अघि भएको सांस्कृतिक विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश सहितका आवश्यक कागजात बोकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे। त्यहाँ उनीहरूले अदालतमा विवाह दर्ता गर्न लाग्ने ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाए। तर, त्यो दिन विवाह दर्ता भएन।

विवाह दर्ताको निवेदन २८ असारमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा पुग्यो। न्यायाधीश मैनालीको एकल इजलासले आदेशमा विवाह दर्ता भनेकाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा जानु पर्ने आदेश दिए। अदालतमा ‘दर्ता विवाह’ हुने भएकाले ‘विवाह दर्ता’ नहुने मैनालीले आदेश दिए। त्यसमा पनि पुरुष र महिलाको विवाह दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गरिदिएनन्।

२९ असारमै विवाह दर्ता गर्न पाउनु भन्दै सुरेन्द्र र माया उच्च अदालत पाटन पुगे। जिल्लाको आदेश बदर हुनुपर्ने निवेदन सहित उच्च अदालत पुगेका माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले विवाह गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र मातहतका अदालतले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले विवाह गर्ने जोडी एक महिनादेखि भौँतारिनु परेको पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

उच्च अदालतमा ४ साउनमा एकल इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो। एक साता सम्म कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेशको पत्र जिल्ला अदालतमा पुगेन। कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश होइन रहेछ भन्दै मिसिल मगाउने पत्र साउन ५ गते पठाइयो।

विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन गर्न आइसीजेले गर्‍यो आग्रह

गत बिहीबार साउन ११ गते पेशीमा चढ्यो र न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले मिसिल ओल्टायो, पल्टायो मात्रै। कैफियत प्रतिवेदन नै मगाउनु पर्ने आदेश दिनु पर्ने भनेर एकल इजलासमै जानु पर्ने भन्दै फाइल फर्काइदिएको नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पन्तले सोमबार निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

यही क्रममा साउन १४ गते आइतबार फेरी हरिप्रसाद पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएर कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ। आदेश अनुसार उच्च अदालतले साउन १५ गते सोमबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएको छ।

‘अब यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले शब्दमा खेलेर सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको बीचमा मिसिल र पत्रको मात्रै आदान प्रदान भइराख्ने, झिना मसिना प्राविधिक शब्द र प्रक्रियामा मुद्दालाई अड्काइराख्ने, निर्णय नलिने, अनन्तकालसम्म झुलाइराख्ने, न्यायप्रणालीले न्याय दिनु साटो न्याय प्रणालीको प्रक्रियागत कारबाहीमा यस्ता जानीजानी गर्न मिल्ने जालझेलले माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गराउने प्रक्रियाबाट नै अन्याय भोगिरहेका छन्,’ पन्तले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘चुस्त दुरुस्त न्यायप्रणालीद्धारा समयमै न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्नेमा प्राविधिक शब्द र प्रक्रियामा खेलेर यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह गर्न पाउने हक कुण्ठित गरिदिनु आपत्तिजनक छ, खेदपूर्ण छ।’

अविलम्ब माया र सुरेन्द्रको जोडी लगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विवाह गर्न चाहने अन्य जोडीले पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार, इन्तुपरन्तु केही नभनी विवाह दर्ता गर्न/गराउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पन्तले आग्रह गरेका छन्।