विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन गर्न आइसीजेले गर्‍यो आग्रह

पहिचान मिडिया
मंगलबार, साउन ९ २०८०

काठमाडौँ : नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स आइसीजे ) ले आग्रह गरेको छ। आइसीजेले विज्ञप्ति निकालेर समलिङ्गी विवाह दर्ताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

‘समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्न निषेध गर्नु मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो। समलिङ्गी विवाहलाई अस्वीकार गर्नु पूर्णरुपमा लैङ्गिक विभेद हो,’ आइसीजेकी दक्षिण एसिया र म्यानमार हेर्ने वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्,‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश वैवाहिक समानता अभिवृद्धि गर्न र कानुनको अघिल्तिर वास्तविक समानताको ग्यारेन्टी तथा लैङ्गिक भेदभावबाट स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो बन्न सक्नेछ।’

नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (लेस्बियन, गे, बाइसेक्स्यूअल, ट्रान्सजेण्डर, इन्टरसेक्स, क्वीर) व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका निमित्त कार्यरत नील हिरा समाज (ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी)की अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतले दायर गरेको रिटमा अदालतले १२ असारमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुनको अभावका सन्दर्भमा हामी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई सम्मान गर्छौँ र यसले सबैका लागि विवाह समानता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारहरूको नेतृत्व गर्ने आशा गर्दछौँ, शर्माले भनिन्।
नेपालको संविधानले ‘समानताको अधिकार’लाई ‘लैङ्गिक वा वैवाहिक स्थिति’ लगायत विभिन्न आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा ६ मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ लेखिएको छ। यद्यपि मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषालाई पुरुष र महिलाबिच मात्र सीमित गरिएको छ। संहिताको दफा ७६ मा विवाह दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरुष र महिला बिचको विवाहमा मात्र सीमित छ।

तर अदालतले संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै दर्ताको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो।

आइसीजेले सर्वोच्चको आदेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न र विवाह गर्ने अधिकार सहित नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई भनेको हो।

उच्च अदालतमा बिहीबार सुनुवाइ

असार १२ गतेको मितिमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले भोलिपल्ट ऐतिहासिक आदेश जारी गर्याे ‘समानलिंगका व्यक्तिबिचको विवाह दर्ता गरेर अस्थायी अभिलेख राख्नु।’

२५ असारमा रिट निवेदकमध्येका रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे ६ वर्ष अघि भएको सांस्कृतिक विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश सहितका आवश्यक कागजात बोकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे। स्थानीय निकायबाट अविवाहित भएको सिफारिस लिएर अदालत पुगेको जोडीले विवाह दर्ताका लागि अदालतमा लाग्ने ५ सय रुपैयाँ शुल्क पनि बुझाए।

विवाह दर्ताको निवेदन २८ असारमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको २४ नम्बर इजलासमा पुग्यो। उनी मुलुकी देवानी संहिता देब्रे हातमा र विवाह दर्ताको निवेदन दाहिने हातमा लिएर दरपिठको मौखिक आदेश दिँदै थिए। न्यायाधीश मैनालीले भने, ‘हामीलाई विपक्षी बनाएको छैन, यो आदेश सरकारलाई हो।’ विवाह दर्ता गराउन स्थानीय पञ्जिकाधिकारीमा जान न्यायाधीश मैनालीले सुझाएपछि बोले पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्त।

नयाँ समय, पूरानै मानसिकता, प्रतिफल : अनाबश्यक झण्झट र तनाव

श्रीमान् म बोलौँ भनेका पन्तले १५ वर्ष अघि सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि यो (सुरेन्द्र र मायालाई देखाउँदै) जोडिले ६ वर्ष देखि विवाह दर्ता गर्न नपाएको सुनाए। ‘दर्ता गरिदिनु पर्याे श्रीमान्’ पन्तले भने। न्यायाधीश मैनालीले ‘मिल्दैन’ भने। पूर्वाग्रही नहुनुहोस् भन्ने पन्तको भनाइमा न्यायाधीश मैनालीले अबजेक्सन जनाए। विवाह दर्ता नगर्ने मौखिक निर्णयमा नै उनले टार्न खोजेका थिए।

पन्तले दर्ता नगर्ने नै हो भने ‘लिखित दिनुहोस्’ भनेपछि न्यायाधीश मैनालीले झन्डै दुई घण्टा पछि मुलुकी देवानी संहिताको दफा उल्लेख गरेर विवाहित जोडी पुरुष र महिला नभएकाले फरक लिङ्गका व्यक्तिको विवाह दर्ता हुँदैन भनेर आदेश जारी गरे।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता नहुँदा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। संविधानको व्याख्याता समेत रहेको सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि मातहतको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मैनालीले टेरेनन्।

आदेश लगत्तै पत्रकारहरूसँग पन्तले माया र सुरेन्द्रको जोडी न्यायका लागि फेरी अदालत जाने बताएका थिए। माया र सुरेन्द्रको जोडी जिल्लाको आदेश बोकेर उच्च अदालत पाटन पुग्यो। विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्ने मागमा उच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दियो।

उच्चले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता नगर्ने आदेशको मिसिल मगाएको छ। यही बिहीबार मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। रामबहादुर गुरुङको निवेदन प्रतिवेदन साप्ताहिक पेशी सूचीमा परेकाले बिहीबार सुनुवाइ हुने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

यसअघिका आदेश

यस वर्षको सुरुमा अधिप पोखरेलको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह गरेका जर्मन नागरिकलाई स्पाउस भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिप पोखरेल र जर्मन नागरिक टोबियाज भोल्जले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले गत ४ पुसमा आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १८ को समानताको हक धारा ३८ (६) मा पति पत्नीको ठाउँमा लिङ्ग तटस्थ शब्द ‘दम्पती’ प्रयोग गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ। यसलाई स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले नेपाली नागरिक र समान लिङ्ग भएका विदेशी नागरिकका बिच समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदै जीवनसाथी अर्थात् स्पाउस भिसा दिन आदेश दिएको हो।

यसअघि सन् २०१७ मा सुमन पन्तको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान बमोजिम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक भेदभावरहित जीवन बाँच्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार रहेको फैसला सुनाएको थियो।
यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार विरुद्ध सुनिलबाबु पन्तको मुद्दा (सन् २००७) मा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरू समेतले अरू व्यक्ति सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

पन्तको अर्को मुद्दामा १० माघ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले कतिपय अवस्थामा लैङ्गिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अङ्गको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानुनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने नै देखिएको आदेश जारी गर्‍यो।

यो फैसलापछि सरकारले एक समिति गठन गर्‍यो जसले समलिङ्गी विवाहमाथि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
यसले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहितामा ‘समान लिङ्ग र फरक–फरक लिङ्ग भएका जोडीबिचको विवाहलाई समान मान्नुपर्ने र विवाहको परिभाषा पुरुष र महिलाको सम्बन्धमा मात्र सीमित नगरी दुई व्यक्तिका बिचमा विस्तार गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

सुरु भयो विवाह दर्ताको प्रक्रिया, एक जोडी पुगे अदालत

‘न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश लागू नगर्ने तर्क गर्नु गलत’

विवाह दर्ताको निवेदन आइतबार पेशीमा चढ्ने, नीलो फूल युट्युबमा अपलोड

विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

नागरिकतामा नयाँ विधिशास्त्र : नाम र लिंग सहजै सच्चिने (सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सहित )

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?