विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

पहिचान मिडिया
सोमबार, असार १८ २०८०

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक विवाह दर्ताको प्रक्रियामा लागेका छन्।

वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक सुरेन्द्र पाण्डे र राम गुरुङ (माया) ले विवाह दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। विवाह दर्ताको रिट निवेदन दिने मध्येका सुरेन्द्र र माया पनि हुन्।

अब उनीहरू अदालतमा गएर विवाह गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन्। ‘जहाँबाट नागरिकता लिएको छ, त्यो जिल्लाको वडाबाट अहिलेसम्म विवाह नभएको या सम्बन्ध विच्छेद भएको एकल सिफारिस लिएर आउनु पर्छ,’लामो समयदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुजन पन्तले भने,‘वडामा गएर अहिलेसम्म विवाह भएको छैन, विवाह गर्न चाहन्छु भनेपछि वडा अध्यक्षले विवाह नभएको सिफारिस दिन्छन्।’

अदालतमा विवाह दर्ताका लागि वकिलले बाँकी प्रक्रिया पुरा गरिदिने अधिवक्ता पन्तले बताए। ‘सहमति पत्र, निवेदन हुन्छ। अदालतमा गएर न्यायाधीशको अगाडी विवाह गर्छौ भनेर स्वीकार गर्नु पर्छ,’उनले पहिचानसँग भने,‘न्यायाधीशको अगाडी सही छाप हुन्छ। न्यायाधीशले सही छाप गरिदिएपछि श्रेष्तेदारले जारी गरेको विवाहको प्रमाणपत्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पाउनेछन्।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बसोबास रहेकै जिल्लामा पनि विवाह दर्ता हुने अधिवक्ता पन्तले बताए। घरबार बाहेकको जिल्लामा विवाह दर्ताका लागि १५ दिनदेखि त्यो जिल्लामा अस्थायी बसोबास गरेको भनेर सिफारिस लिएर आउनु पर्ने पन्तले बताए। ‘यो ठुलो एसेप्टेन्स हो,’उनले भने,‘नेपालको लागि नयाँ अनुभव हो। नयाँ प्राक्टिस हो।’

उनले अस्थायी र स्थायी भनेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। ‘राज्यको रेकर्डमा विवाह दर्ता भइसके पछि अधिकार खोसिँदैन। अस्थायी र स्थायीमा डिबेट गरिरहनु पर्दैन,’उनले भने,‘ न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर श्रेष्तेदारले प्रमाणपत्र जारी गरेपछि त्यो स्थायी नै हो।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सक्ने उनले बताए। ‘वडा अध्यक्षले चाहनु हुन्छ भने कानुनले रोकेको छैन,’उनले भने,‘वडा अध्यक्षले चाहेमा आफ्नै वडामा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह दर्ता गर्न सक्छन्।’

नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकसँग गरेको विवाह पनि दर्ता हुने गरेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समलिङ्गी विवाह गरेका सुमन पन्त र अधिप पोखरेलको विवाह दर्ता भएको उनले सुनाए। ‘सुमन पन्त र अधिप पोखरेलको हेर्दा एक जना नेपाली, एक जना विदेशी भएकोले पनि विवाह गर्न पाएको अवस्था छ,’उनले भने,‘विदेशीले नेपालको आफ्नो सम्बन्धित दूतावासबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ।’

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि अभियान चलाउँदै आएका नील हिरा समाज संस्थाका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले १५ वर्ष अगाडी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको सरकारविरुद्ध पन्तको पहलमा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतले दायर गरेको रिटमा गत असार १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेश आएसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूले संविधान सभा सदस्य पन्तको नेतृत्वदायी भूमिकाको अझै खाँचो रहेको बताएका छन्। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि गड फादर नै हुनुहुन्छ। नयाँ खुलेर आइरहेका छन्,’परिचय समाजले पन्तलाई गरेको सम्मान कार्यक्रममा सहभागीहरूले भने,‘हामीलाई तपाई (पन्त) जस्तो नेतृत्वको आवश्यकता परिरहन्छ।’

जवाफमा पन्तले आफूले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए। ‘सङ्घसंस्थाबाट अनुरोध आएमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,’पन्तले भने,‘समुदायको अधिकारका लागि भएका आइडियाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।’

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…