काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मङ्गलवार विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’न्यायाधीश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा लेखिएको छ,‘आदेशानुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई नियमानुसार गर्नु।’
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान सहितको अधिकारमा सर्वोच्च अदालत उदार र सरकार अनुदार देखिएको छ। सर्वोच्चले १५ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुन बनाउन आलटाल गरेको सरकारले अब तत्काल विवाह दर्ता गरिदिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।
नेपालमा पहिलो पटक २०६४ पुस ६ गते लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो सर्वोच्चले।
सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा न्यायाधीश पवन ओझा र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेद हुने कानुन संशोधन गर्न र समलिङ्गी विवाह बारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो।
आदेश लगत्तै कास्कीका विष्णु अधिकारी, म्याग्दीका डिलु बुदुजा र बाँकेका चन्दा मुसलमानले ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता लिए। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले चिकित्सकको सिफारिस विना ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेपछि नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य पन्त दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालत पुगे। तेस्रोलिंगी आनिक रानाले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन जाँदा प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले चिकित्सकको सिफारिस मागेको थियो।
https://www.tiktok.com/@pahichanmedia/video/7250198148696624385
सर्वोच्चले पहिलो आदेश दिएको ९ वर्षपछि पन्तको दोस्रो रिटमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७३ माघ १० गते परमादेश दियो। सर्वोच्चको परमादेशमा ‘व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल गरी आत्मसम्मानका साथ सम्पूर्ण हक समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने नै देखियो’लेखिएको छ।
१४ पृष्ठको आदेशको अन्त्यमा भनियो,‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिङ्गको महलमा अन्य जनाई संशोधन गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार हालसम्म १३ सय जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्।
यस अघि २०६९ कार्तिक २० गते रजनी शाही र प्रेमकुमारी नेपालीले सँगै बस्न नदिएर बन्दी बनाएको भन्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘स्वतन्त्र रूपमा निजले भावी जीवनको जीवनसाथीको रूपमा वा को सँग के रूपमा कति अवधि बिताउने भन्ने कुरा निजको नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न भएकोले समलिङ्गी होस् वा अरू जे होस् त्यसको बारेमा जो चाहिने निर्णय निजले नै लिने हुनाले यो यस्तो सम्बन्धबाट वर्जित गर्नु भनी अदालतले आदेश गर्ने ठाउँ रहँदैन’ लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन समितिले २०७१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवाहको कानुन बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ। मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि कानुन मन्त्रालयमा विवाहको अवधारणा पत्र बुझाएको थियो।
कानुनले अवधारणा पत्र महिला मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदिएको छ। विवाहको कानुन बनाउन लिखित रूपमा सुझाव दिए पनि सरकारले कानुन बनाएको छैन। कानुन नबन्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक ‘इज्जत’का लागि विपरितलिंगीसँग विवाह गर्न बाध्य भएको लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरेका पन्तको पहलमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले असार १२ गते विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उपनियम २ को (क)मा कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने लेखिएको छ।
रिटमा ‘लैङ्गिक एवं यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा हाम्रो विवाहलाई छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी सम्बन्धित निकाय (प्रत्येक प्रदेशको हकमा प्रादेशिक राजधानी रहेको जिल्ला अदालत र केन्द्रको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत), एवं ऐ. ऐ. का विवाह दर्ता अधिकारीका नाममा निवेदक जोडीहरू एवं निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाह दर्ता गरिदिनु भन्ने र त्यसको लागि सम्मानित अदालतको रजिस्ट्रारलाई आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ४९(१) बमोजिम उपयुक्त र प्रभावकारी अन्तरिम आदेश जारी गरी हक प्रचलन हुने गरी न्याय इन्साफ पाउँ’ भनिएको थियो।
निवेदक मध्येका सुरेन्द्र पाण्डेले र माया गुरुङ भन्ने राम बहादुर गुरुङले अब विवाह दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। दुवैले ७ वर्षदेखि (जीवन साथी)बनाई २६ असोज २०७४ मा गणेस्थान मन्दिर सोर्हखुट्टेमा सांस्कृतिक विवाह गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। राज्यको कानुन बमोजिम विवाह दर्ता गर्न नसकेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै विवाह दर्ताको तयारीमा लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा
वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दायर गरेको मितिनी नेपालकी सरिता केसीले विवाह स्थायी र अस्थायी नहुने उल्लेख गरेकी छन्। ‘आज अस्थायी विवाह अनि भोलि स्थायी, विवाह भनेको कुनै व्यक्तिसँगको सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धको मान्यता हो,’केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्,‘यस्तो निर्णयले अधिकार दिए जस्तो गरेर भोलि त्यो अधिकार उपभोग गर्न कठिन नहोस् नागरिकता जस्तो।’
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष अघि २०६४ मा दिएको आदेश निर्देशनात्मक थियो। २०७३ माघमा परमादेश दियो भने २०८० असारमा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गर्यो सर्वोच्चले। सर्वोच्चको आदेश कानुन सरह लागू हुन्छ। पुरुष र महिलाको मात्रै विवाह दर्ता हुने गरेकोमा अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह पनि दर्ता हुनेछ।
सर्वोच्चले ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?’ १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको छ। सरकारले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ बुझाउनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस हुने लिखित जवाफका आधारमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने फैसला सुनाउनेछ। सर्वोच्चले यसअघि समलिङ्गी विवाह गरेका सुमन पन्त र अधिप पोखरेलको जोडीलाई गैरपर्यटक भिसा दिन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला कुर्दै भारतीय समलिङ्गी जोडी
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल दक्षिण एसियामै समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको छ। डा. कविता अरोरा र अंकिता खन्नासहित करिब डेढ दर्जन जोडीले भारतमा समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
अदालत पुगेकामध्ये तीन त्यस्ता समलिङ्गी जोडी छन् जसले एकसाथ मिलेर केटाकेटी समेत हुर्काइरहेका छन्। तर, भारतीय सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन माग गरिएको रिटमा आदेश सुनाएको छैन। भारतीय अदालतका लागि समेत नेपालको सर्वोच्च अदालतको यो आदेश नजिरका रूपमा उल्लेख हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
कमल थापा आलोचित
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारमा नेपाल दक्षिण एसियाली देशहरूमा अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश त्रुटिपूर्ण भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा आफैँ आलोचित बनेका छन्।
‘समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ’ लेखेको थापाको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्रकार नारायण अमृतले ‘त्यसैले पञ्चायत ठिक थिएन। त्यसैले त्यो विचारको लिगेसीमा उभिएकाहरू अहिले पनि सही छैनन्। हामीलाई रुल गर्न योग्य छैनन्’ लेखेका छन्।
थापाकै स्ट्याटसमा पत्रकार रमेश वाग्लेले गरेको कमेन्ट यस्तो छ,‘तपाई एउटा पुरुषसँगको सम्बन्धमा बस्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई अप्राकृतिक लाग्छ, अर्को पुरुष महिलासँगको सम्बन्धमा बस्न सक्दैन उसलाई त्यही अप्राकृतिक लाग्छ, मानिसहरूको यौनिक झुकाव प्राकृतिक हो, अरूले बनाउने धारणा अप्राकृतिक।’
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै सरोज कार्कीले ‘कमल हिलोमा पनि फुल्ने फूल हो। तर सबै कमल हिलो माथि फुल्दैनन्। कोही फूल माथि हिलो छेप्ने पनि हुन्छन्। के बोल्या पूर्वनेता ज्यु?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले ‘हामीले बिहे गर्दैमा वा न्यायपूर्ण जीवन जिउँदैमा तिम्रो ७ पुस्तामा ठेस पुग्न जान्छ या देशमा प्रलय आउँछ?’ भनेर सोधेकी छन्। ‘को प्राकृतिक को अप्राकृतिक कसरी मापन गर्नु भयो?’सिमरनले फेसबुकमा प्रश्न गरेकी छन्,‘कमल सर, हिन्दु धर्म ग्रन्थ पक्कै पढ्नु भाको होला है?’
सम्बन्धित समाचार
समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )
छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?
हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी
लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?
समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी
नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन
रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…
तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन
छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
