काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले सत्ताका लागि एकपछि अर्को असंवैधानिक हर्कत गर्दै आएका छन्। कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभामुखसमेतको मत जोडेर विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र संविधान विपरीत मात्र होइन यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको थियो।

उक्त आदेशको ८ महिनापछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले करिब उसै गरी विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ। सबैभन्दा पुरानो र ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले कोशी प्रदेशमा चालेको असंवैधानिक कदम अहिलेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले गण्डकीमा दोहोर्‍याएको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २९ औँ दिनमा आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा अधिकारीले पेस गरेका विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले मत त दिएनन्, तर आफ्नो मत आवश्यक परे दिन्छु भन्ने आशय व्यक्त गर्दै प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै ३० मतलाई नै सभामुख धितालले बहुमत भएको दाबी प्रदेशसभामा सुनाए पछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसद नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेर्न पुगे। जतिबेला उनीहरूले कालो झन्डासमेत देखाएका थिए।

मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा अहिले सत्तारुढ बनेका एमालेका २२, माओवादीका ७ र दीपक मनाङे गरी ३० सांसदले मत दिए।

काँग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे भने राप्रपाका २ जना तटस्थ बसे। बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेरि सर्वोच्च जाने चेतावनी दिए।

यसअघि सर्वोच्चमा गएको काँग्रेसको रिटमा अदालतले विश्वासको मतबाट परीक्षण गर्न भनेको थियो। त्यही दलिलमा टेकेर काँग्रेसले अहिलेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको दाबी गरेको छ।

संविधानको धारा १६८ (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। अब प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने नभए अदालतले सच्याउने बेलासम्म कुर्ने पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए।

गत चैत २५ गते सभामुख धिताललाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखलाई प्रयोग गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली मात्र होइन गाईजात्रा भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।