काठमाडौं : सरकारले अस्पताल भर्ना भएर हिरासत छल्ने अपराधीलाई अङ्कुश लगाउने भएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्ने बित्तिकै अस्पताल भर्ना भएर हिरासत छल्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्देशन गृहले जारी गरेको हो। पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने अपराधीलाई कडाइ गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताए। ‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने गृह प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको जनाएको छ।

अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेका घटना न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार निर्देशन दिएको जनाएको छ।

गृहको निर्देशन

१. शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घ रोगीहरू जस्तै: उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने।

२. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने।

३.अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने।