एजेन्सी : डा. कविता अरोरा र अंकिता खन्ना कानुनी रूपमै मान्यता प्राप्त विवाहित समलिङ्गी जोडी बन्नका लागि बर्षौंदेखि सङ्घर्षरत छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन माग गरिएका कयौँ याचिकामाथि मङ्गलवारदेखि अन्तिम बहस सुरु हुँदै गर्दा कविता र अंकिताजस्ता कयौँ समलिङ्गी जोडी र एलजिबिटीक्यूआईप्लसका अधिकारकर्मीहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने आशा गरिरहेका छन्।

सरकार र धार्मिक सङ्गठनका नेताहरू भने समलिङ्गीको कडा विरोध गरिरहेका छन्।

कविता र अंकितावीचको प्रेम

सुरुमा कविता र अंकिताबीच प्रेम थिएन। पहिला सहकर्मी रहेका दुवै साथी बने। त्यसपछि उनीहरूबिचको प्रेम झाँगिँदै गयो।

परिवार र साथीहरूले कविता र अंकिताको सम्बन्धलाई सजिलै स्वीकार गरे। तर भेट भएको १७ वर्ष र सँगै बस्न थालेको एक दशक बढी समयपछि कानुनले उनीहरू विवाहका लागि असमर्थ रहेको बतायो।

कविता र अंकिता करिब डेढ दर्जन जोडीभित्र पर्दछन् जसले भारतमा समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। अदालत पुगेकामध्ये तीन त्यस्ता समलिङ्गी जोडी छन् जसले एकसाथ मिलेर केटाकेटी समेत हुर्काइरहेका छन्।

अंकिता र कविता विवाह सम्भव हुने गरी सकारात्मक फैसला आउनेमा आशावादी छन्। अंकिता एक चिकित्सक र कविता मनोचिकित्सक हुन्। दुवैले मिलेर मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र सिकाई अक्षमता भएका बालबालिका तथा वयस्कहरूसँग काम गर्ने एउटा क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छन्।

संयुक्त बैङ्क खाता, स्वास्थ्य बिमा पोसिली, दुवै घरको मालिक बन्ने जस्ता प्रक्रियाका लागि राज्यसँग लड्दालड्दै थाकिसकेका कविता र अंकिताले विवाह गर्ने विचार गरेर सन् २०२० सेप्टेम्बर २३ मा आवेदन दिएका थिए। विवाह दर्ताका लागि म्याजिस्ट्रेट अफिस पुगेको यो जोडीलाई त्यहाँबाट रित्तो हात फर्काइयो।

एकपटक अंकिताकी आमाको आपत्कालीन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। आमालाई लिएर अस्पताल पुगेकी कविताले छोरा या बुहारी भनेर सम्बन्ध खुलाउन नसक्दा सहमति फाराममा हस्ताक्षर गर्न समेत पाइनन्। यो घटनालाई उनीहरूलाई धेरै पिरोल्यो।

त्यसपछि यो जोडीले दिल्ली उच्चन्यायालयमा समलिङ्गी विवाहलाई वैद्य बनाउन र अधिकारीहरूलाई आफ्नो विवाह दर्ता गर्न निर्देशनको मागसहित रिट दायर गर्‍यो।

दक्षिण कोरियामा समलिङ्गी जोडीको अधिकारलाई मान्यता

सर्वोच्च अदालत र भारतको उच्चन्यायालयमा समलिङ्गी जोडीद्वारा कयौँ समान रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले जनवरीमा यस महत्त्वपूर्ण मुद्दामा विचार गर्ने सुनायो।

‘भारतको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो रोजाइको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने अधिकार दिएको छ’ भन्दै कविता र अंकिताले दायर गरेको रिटमा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा गरिने भेदभाव रोक्न माग गरिएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश डी.वाई चन्द्रचुँडले यसलाई मौलिक महत्त्वको मुद्दा भनेका छन्। यसमाथि बहस गर्नका लागि पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्च गठन गरिएको छ।

समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने/नदिने भन्ने यो बहस देशका अनुमानित लाखौँ एलजिबिटीक्यूआईप्लस मानिसहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारत सरकारले सन् २०१२ मा आफ्नो जनसङ्ख्या २.५ मिलियन कायम गरेको थियो। विश्वव्यापी अनुमानको आधारमा भएको गणनामा भारतको जनसङ्ख्या पुरै जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत अर्थात् १३५ मिलियन बढी रहेको उल्लेख छ।

समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिक बनाउने कानुनमा बाइडेनले गरे हस्ताक्षर

भारतमा पछिल्ला केही वर्षमा भने समलैङ्गिकतालाई स्विकार्ने क्रम बढेको छ। सन् २०२० एउटा सर्वेक्षणमा ३७ प्रतिशत मानिसले समलैङ्गिकतालाई स्विकार्नु पर्ने बताएका थिए। सन् २०१४ मा पहिलो पटक समलैङ्गिकता स्वीकार्यबारे सोधिएको प्रश्नमा भने १५ प्रतिशतले मात्र सकारात्मक जवाफ दिएका थिए।

परिवर्तनका बाबजुद पनि, यौन र यौनिकता (सेक्स र सेक्सुआलिटी) प्रति निकै रुढीवादी दृष्टिकोण हाबी छ। अधिकांश एलजिबिटीक्यूआईप्लस मानिस बाहिर निस्कन पनि डराउने गरेका अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

कतिपय समलिङ्गी जोडीसँगै तिनका परिवार र साथीभाइ समेत आक्रमणको निशाना बनिरहेका छन्। यसकारण पनि सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भनेर धेरैको ध्यान खिचेको छ।

समलिङ्गी जोडीहरूको पक्षमा अदालतले फैसला गरे भारत समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने विश्वको ३५ औँ देश बन्नेछ। यसले समाजमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा समेत गरिएको छ।