मकवानपुर : संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को ५२ औँ बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगे गोविन्द बन्दी। पूर्वकानुन मन्त्री समेत रहेका बन्दी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकारका रूपमा बैठकमा सहभागी भए।

परिषद्को बैठकमा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे उनले यौन र लैङ्गिक हिंसालाई निषेध गरेको बताए। त्यस्ता कार्यको कडाइका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था रहेको बन्दीले परिषद् बैठकमा जानकारी गराए।

नेपालको नेतृत्व गर्दै परिषद् बैठकबारे तयारी गरेर उड्न ठिक्क परेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको उडान अनुमति रद्द गराएर बन्दीले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भएर कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए।

२०७४ मा दुई दुई पटक भएको संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा बनेको सरकारमा कानुन मन्त्री थिए बन्दी। उनले परिषद् बैठकमा यौन र लैङ्गिक हिंसा पीडितले न्याय पाउने व्यवस्था रहेको सुनाए।

कानुनी व्यवस्था नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले बलजफती परिवारको दबाबमा विवाह गर्नुपरेको अवस्थाबारे भने उनले परिषद् बैठकमा चुइँक्कै बोलेनन्। बलजफती विवाह गर्दा उत्पन्न अवस्था व्यवस्थामार्फत बदल्न नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि गठित सरकारी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कानुन बनाउनेबारे पनि केही बोलेनन् बन्दीले।

२०७१ साल वैशाखमा बुझाइएको हो त्यो प्रतिवेदन। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले विवाह पुरुष र महिलाबिच मात्रै हुन्छ भन्ने सामाजिक संस्कार कायम राख्यो। मुलुकी देवानी फौजदारी संहितामा बेहुला पुरुष र बेहुली महिला हुने राखियो। संविधान अनुसार कानुन बनाउन पहिलो संसद् असफल भयो।

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा यौन र लैङ्गिक हिंसा विवाहका कारण हुने गरेको तथ्य लुकाउनु परे पनि संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त वास्तविकता सुनाउँदै हेटौडा आइपुगेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण चलचित्र नीलो फूलमा देखिन्छ। जुन चलचित्र उनै सुनिलबाबुले निर्माण गरेका हुन्।

चलचित्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वास्तविक जीवन र घटना देखाइएको छ। एउटा पुरुषले पुरुषसँगै विवाह गर्न खोज्दा समाज र घरपरिवारले दिने मानसिक तनाव, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार चलचित्रको कथामा प्रस्तुत गरिएको छ।

एउटा पुरुष समलिङ्गी हुँदा उसलाई जबरजस्ती धम्काउने र तर्साएर जबरजस्ती विवाह गरिदिएको कुरा कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई इच्छा विपरीत विवाह गर्दिनाले अर्को व्यक्तिको जीवन कष्टकर बन्ने र अर्को व्यक्तिले दुख पाउने कुरा चलचित्रमा देखाइएको छ।

समलिङ्गीसँग विवाह गरी सन्तान नहुँदा घर परिवार र समाजले दिने मानसिक यातनालाई चलचित्र मार्फत देखाउन खोजिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो भन्ने कुरा नै समाजले बुझ्न नसकेका कारण पनि समाजमा बाच्न गाह्रो परेको चलचित्र मार्फत देखाउन खोजिएको छ।

लैङ्गिक विभेद कै कारण कति घरपरिवार देखि टाढा बस्नु परेको चलचित्रमा देखाउन खोजिएको छ। चलचित्र प्रदर्शन पछि गैरसरकारी संस्था बाग्मती प्रदेशकी अध्यक्ष आरती पाठकले तेस्रोलिंगी प्रकृतिका मानिसहरू धेरै जन्मिरहँदा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न घरपरिवार र समाज सबै लाग्नु पर्ने बताइन।

प्रहरी निरीक्षक चूडा कुमारी खड्काले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा चलचित्रमा देखाउन खोजेको बताइन्।

पत्रकार केशव समर्पणले लामो समय देखि समाचारको माध्यमबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार प्रत्याभूति गराउन कमल चलाएको बताए। यो चलचित्रबाट धेरैले बुझ्ने अवसर पाएको भन्दै अझै चलचित्रमा तेस्रोलिंगीको कुरा पनि समेटिएको भए राम्रो हुने सुझाव दिए।

महिला तेस्रोलिंगी सन्ध्या लामाले समुदायको कथा र व्यथालाई बाहिर ल्याउन मद्दत पुगेको बताइन। समाजले घरपरिवारले बुझ्न नसकेका कारण सडकमा उत्रिनु परेको उनको भनाई थियो।

बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले समलिङ्गी तेस्रोलिंगी विकृति हैन भन्ने कुरा समाजलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताइन। ‘पुरुष र स्त्री भनेर मात्रा नागरिकता पाइन्छ,’उनले भनिन्,‘तर जे हो त्यहीमा नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन पर्छ।’

उनले चलचित्रहरू मार्फत माया मन मिल्ने कुरा केटाकेटी बिच मात्र हुने हैन भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने बताइन। उनले बोलेर भन्दा पनि चलचित्रमार्फत समाजलाई बुजाउन सजिलो हुने बताइन्।

चलचित्रमा सागर घिमिरे, उर्मिला कार्की, घनश्याम जोशी, विमला गिरी लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्।