माधब दुलाल/काठमाडौं (पहिचान) भदौ ३० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सुदायका व्यक्तिले नाम र लिंग सच्चाएर नागरिकता लिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नाम र लिंग सच्चाएर नागरिकता लिन पाउने गरी २०७३ माघ १० गते जारी गरेको परामदेशको पूर्ण पाठ तयार गरेसँगै समुदायका व्यक्तिले नाम र लिंगी सच्चाएर नागरिकता लिन सक्ने सुनिश्चित भएको हो । सर्वोच्चको यो पूर्ण पाठ सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेसँगै नागरिकतामा नयाँ विधिशास्त्र स्थापित हुनेछ ।

नील हिरा समाजका संस्थापक तथा पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त, नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ तथा रुपन्देहीकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले लिंगको महलमा अन्य जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा व्यक्तिगत कागजातहरु समेत संसोधन गर्न पाउँ भनि २०७० कार्तिक ३ गते दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै नाम र लिंग सच्चाएर नागरिकता लिन पाउने गरी भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको हो ।

“पहिले नै जैंविक आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पछि आएर उक्त नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको लिंगको जस्तो लैंगिक अनुभुति नभई फरक अनुभुति भएको र आफ्नो अनुभुति भन्दा फरक पहिचानमा बाच्नु र चिन्नु पर्दा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुग्न गई अपमानित भएको महसुस गरेको देखियो सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।”

साथै नागरिकता संसोधन गर्न स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेख बमोजिम सिफारिस भइआएमा मात्र नागरिकता संसोधन हुने भन्ने विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको लिखित जवाफलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचान सहित आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभुत मानवअधिकारको बिषय हो भन्दै सर्वोच्चले फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखिकरण भएका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान सहित आत्मसम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु निजको मानवअधिकार र संवैधाकि हक हो भनेर उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२ तथा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०६९ को ३ (१) लाई उल्लेख गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो लैंगिक पहिचानका आधारमा लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरी नागरिकता लिन सक्ने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

“यसअघि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्धामा जारी निर्देशनात्मक आदेश समेतलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र हासिल गरी आत्मसम्मान साथ सम्पूर्ण हक समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने देखियो ।”

“संविधान, कानुन, निर्देशिका, नियमावली समेतले तेस्रोलिंगीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी त्यस्ता समुदायको हक अधिकार प्रति प्रतिवद्धता जनाइसकेको अबस्थामा यौनिक पहिचान नै थाहा नभएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता संसोधन गरी बास्तविक लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र संसोधन गर्न मिल्दैन भन्नु समुदायका व्यक्तिहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्नबाट इन्कार गर्नु समान हो सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।”

यसरी पहिचान भन्दा फरक परिचयपत्रका साथ रहनु पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने, त्रासपूर्ण तथा अदृष्य जीवन जिउन बाध्य पार्नु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार उल्लघंन समेत हुने सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

लैंगिक पहिचान सहितको संसोधन गर्न इन्कार गर्नु संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानुन प्रदत्त नागरिकता सम्वन्धी अधिकार माथि हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको ठहर छ । यस्तो हस्तक्षेप गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुन जाने भन्दै सर्वोच्चले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु तथा जैविक अंगका आधारमा पाएको नागरिकता लिंगको महलमा अन्य जनिएर संसोधन हुनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

१४ पृष्ट लामो पूर्ण पाठको अन्त्यमा भनिएको छ, “नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिंगको महलमा अन्य जनाइ संसोधन गर्न विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । ”

यस्तै सर्वोच्च अदालतले संसोधित नागरिकता अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरु पनि संसोधन हुन उपयुक्त देखिएकोले सो सम्वन्धमा आवश्यक कानुन संसोधन तथा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अन्य जनिएको नागरिकताको छुट्टै अभिलेख राख्न र दुरुपयोग रोक्न उपयुक्त नियम कानुन बनाउन पनि भनेको छ ।

यस्ता व्यक्तिहरुको हक हित अधिकार तथा दायित्वको बिषयमा संम्बन्धित निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय एवं अन्तरक्रिया गरी कानुनको अगाडि सबै समान हुने मान्य सिद्धान्तलाई सार्थकता प्रदान गर्न तथा कहि कतैबाट विभेद र अपमानमा पर्न नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने वतावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सो रिटमा अधिबक्ता हरि फुँयाल र सुजन पन्तले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता सुजन पन्तले सर्वोच्चको यो परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशले नागरिकता नयाँ विधिशास्त्र स्थापित भएको वताए ।