काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने आवश्यक व्यवस्थाबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन्। १२ असारमा सर्वोच्च अदालतले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सभापति लामिछानेले सर्वोच्चको आदेश अनुसार समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्थाबारे समितिमा बोलाएर गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्नु पर्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनबारे समितिले गृहमन्त्रीसँग सोध्नु पर्ने बताए।

‘सर्वोच्च अदालतले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’समितिको बैठकमा लामिछानेले भने,‘तर यस्तो आवश्यक व्यवस्था गरिनु भनेको छ, त्यो भएको पनि छैन, यसबारे गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?’

उनले समितिलाई यसबारे जानकारी चाहिने बताए। ‘अदालतको आदेशमा विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ,’उनले भने,‘आज गृह मन्त्री हुनुहुन्न,त्यस कारणले यसबारे पनि समितिले सोध्नु पर्ला।’

विवाहबारे बोल्दैन शीर्ष नेता

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले कानुनी रूपमा राज्यको निकायमा विवाह दर्ता गराउन पाएका छैनन्।

सर्वोच्चको आदेश सहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको निवेदन दिएका रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे उच्च अदालत पुग्नु परेको छ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले पुरुष र महिलाको मात्रै विवाह दर्ता मिल्ने तर, पुरुष पुरुष र महिला महिलाबिचको विवाह दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाहित जोडी न्यायका लागि उच्च पुगेको हो।

रास्वपा सभापति लामिछानेले समितिको बैठकमा कुरा उठाए पनि अरू सदस्य मौन बसेका छन्। तीन दलका शीर्ष नेताको नजरमा त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ता गर्ने कानुन बनाउने विषय नै अहिलेसम्म परेको छैन।

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले १५ वर्ष अगाडि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पुन सर्वोच्च पुगेका थिए।

विवाह दर्ता : सर्वोच्चको आदेश नमान्ने काठमाडौं अदालतको अड्डी