काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको छ। २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको सीआइबीको प्रतिवेदनमा भट्टराई र नेपाललाई भने उन्मुक्ति दिइएको हो।

आइतबार बयान कागज गराइएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई सीआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। उनीहरूलाई साछीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गएको साउन २१ गते तल्लो तहका व्यक्ति होइन, नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। तर पनि सिआइबीले घटना विवरण कागज गराएर मात्रै छाडेको छ।

राजनीतिक प्रभावमा परेर सिआइबीले उनीहरूलाई घरमै सामान्य बयान कागज गराएको थियो। प्रतिवेदनमा उनीहरूसहित पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको छैन।

ललिता निवास : पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमै बयान, लौरो टेक्दै सीआइबी पुगे पूर्वमन्त्री

यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि छुटकारा दिने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको स्रोतले बताएको छ।

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साहलाई भने प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय सीआइबीले दिएको छ। उनीहरू यसअघि अख्तियारले पनि अभियोग लगाएर मुद्दा चलाइसकेका व्यक्तिहरू हुन्।

यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीले जनाएको छ। अन्य व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, बिचौलियाहरूलाई भने प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ललिता निवास प्रकरण : नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो

सीआइबीको प्रतिवेदन अनुसार आगामी आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए। ‘ सीआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं समक्ष पेस गरेको अवस्था छ,’उनले भने,‘फाइल अध्ययन पश्चात् दुई/चार दिनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा के कस्तो अभियोजन गर्ने भन्ने कुरा अभियोग पत्र नै पाइन्छ।’

सीआइबीले यसअघि ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।