काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका १० वटै संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नेपाली काँग्रेसका सन्तोष चालिसे अर्थ समिति, आरजु राणा देउवा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको निर्वाचित भए।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता गरेकोमा पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको ९ महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ। २१ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने एउटै समितिको सभापति पाउनबाट वञ्चित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वाधार समितिको सभापति पाउँदा रास्वपाले एउटै समितिको सभापति पाउन नसकेको हो।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलले मिलीजुली समिति सभापति पाउँदा रास्वपा रिङ आउट बन्न पुगेको छ। सभापति चयनमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलको मिलीजुली गलत अभ्यास भएको रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले बताए।

मधेसप्रति न्याय गर्नका लागि आफूले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको पराजुलीले बताए।

समिति सभापतिमा मिलीजुली, उद्योगमा रास्वपा र जनमत भिड्ने

उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग नभई सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भएको बताए। ‘रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लियो र जनमतका अब्दुल खानलाई समर्थन गरेको छ। उहाँका पार्टीका सभापतिले खेल्नुभएको शालीनताका कारण हो। हाम्रो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग थिएन, उहाँको उम्मेदवारसँग हुँदै होइन,’उनले भने,‘प्रतिपक्षले लेखा समितिको जिम्मेवारी लिएर दरो रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, अरू राजनीतिक दलले सदनमा उपस्थितिको आधारमा समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुभयो। यो दूषित कुरा हो।’

संसदीय समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।