काठमाडौँ : सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको परोक्ष र अपरोक्ष रूपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगहरूले नीतिगत तहमा प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन मङ्गलवार सार्वजनिक गर्दै विज्ञहरूले सुर्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्ने नभई समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था बिगार्ने बताए।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका डा. लोनिम प्रसाईँले सुर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताइन। उनले भनिन्,‘गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको र उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिबन्ध नै गरिनुपर्दछ।’

धूम्रपान गर्ने व्यक्तिका कारण धूम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान निषेध गर्न तीन वटै तहका सरकार लागिपर्नु पर्ने धारणा उनले राखिन्।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरदराज वन्तले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभईकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पारे। जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्त्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्त्वको रूपमा नलिईकन प्रतिबन्धतर्फ जानुपर्ने धारणा उनले राखे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले बर्सेनि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। ९० लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौँ रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवर्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए। सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उनले बताए।

सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनकर्ता समेत रहेका मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्रान्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको बताए।

सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएको बताए।

सुर्ती उद्योगले गैरकानुनी तवरले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा काम गरी प्रचार गर्ने गरेको, विभिन्न चलचित्रहरूमा कलाकारलाई धूम्रपान गर्न लगाएको, सुर्ती उद्योगीसँग सरकारी निकायको कुनै पनि बैठकमा बस्न नहुने भए पनि सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्दै बैठकहरूमा सरोकारवालाका नाममा बस्न दिइरहेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले बैठकमा सहभागी व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक नगरी अप्रत्यक्ष रूपमा सुर्ती उद्योगीको कुरा सुनिरहेको र तिनीहरूसँग गरेका छलफल र निर्णय पारदर्शी नगरी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको अध्ययनबाट देखिएको जानकारी उनले दिए।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल बागमती प्रदेशका संयोजक रत्नश्वरी चवालले सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि सुर्ती नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारजस्तै निकम्मा रहेको आरोप लगाइन्।

मधेस प्रदेशका संयोजक पार्थ्यो सरकारले भारतबाट हुने र नेपालबाट हुने गैरकानुनी सुर्ती व्यापारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भइरहेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्णलाल चुकेले करको नाममा सुर्ती उद्योग खराब होइन भन्ने भ्रम छर्ने काम भइरहेको र विद्युतीय चुरोटहरूले पनि उत्तिकै स्वास्थ्य बिगार्ने तथ्य प्रस्तुत गरे।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिई नै रहेको तर सरकारले नसुनेको जस्तै गरिरहेको बताए।

मङ्गलवार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्ती नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरेको छ।

कोभिडको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सरकारले सूर्य नेपालबाट सहयोग लिएको गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सूर्य नेपाललाई बर्सेनि सर्वोत्कृष्ट करदाताको रूपमा राज्यबाट सम्मान गरेर राज्यले सुर्ती उद्योगलाई प्रवर्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूर्य चुरोटलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सूर्य नेपालकै नाममा स्पोन्सर गर्ने गरेको, सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूर्य नेपालले आफ्नो कम्पनी राम्रो हो भन्ने पार्नका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ। बाराको सिमरामा मुख्य कारखाना रहेको प्रा.लिको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ शेराटारस्थित चुरोट कारखानाका व्यवस्थापक बाबुराम कार्कीले नगरप्रमुख किसान गुरुङलाई भन्सार छुटमा ल्याइएको १० लाख ५० हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूर्य नेपालले तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। कम्पनीले ‘कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापन कोष’मा क्रमशः शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ३० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकालाई २० लाख सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सूर्य नेपाल प्रालिले नेपाली सेना र गैर सरकारी संस्था ‘सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सस्टेनेबल डेब्लपमेण्ट नेपाल’ सँग गरेको साझेदारीलाई पनि सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपको रूपमा लिइएको छ। सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप व्याप्त रहेता पनि नेपाल विश्वभरिको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप नहुने मुलुकहरूको दोस्रो श्रेणीमा परेको छ।