काठमाडौँ : सरकारले संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। १९९० देखि सुरु भएको एसएलसी र सात वर्ष अघि देखिको एसइई परीक्षा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कक्षा ११ सम्मको परीक्षा अब विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव शिक्षा विधेयकमा गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले नै लिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा शिक्षक सरुवाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा गरिएको छ। ‘त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ,’प्रस्तावित विधेयकमा लेखिएको छ,‘एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने, पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएको वा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाएको भएमा सो पदमा सरुवा गर्न नसकिने, नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पुरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र रमाना दिँदा कितावखानामा रेकर्ड अद्यावधिक गरी सकेपछि मात्र रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन नपाइने भएको छ। राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विधेयकमा लेखिएको छ,‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन।’

शिक्षा विधेयक पुग्यो संसद्

साठी वर्ष उमेर पुरा भएको शिक्षकले विद्यालय शिक्षक सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षक सेवा आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कसैले कुनै विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेसागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न गैर राजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रूपमा एक नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य हुने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन हुनुपर्ने प्रस्तावमा विधेयकमा गरिएको छ। प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला समेत रहने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न तीन सदस्यीय समिति रहने र विद्यालयको तह तथा स्थानीय तहगत आधारमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबिच प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रधानाध्यापकको छनोट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। यसरी छनोट भएको शिक्षकलाई स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकमा तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

पाठ्यक्रममा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी : शिक्षकलाई सकस (भिडियो)

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय स्थापना गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। मौसमी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको लागि घुम्ती विद्यालय, खुला तथा प्रौढ विद्यालय नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

शिक्षणको माध्यमभाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुन सक्नेछ। त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने पर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विद्यालय तहमा अध्यापन हुने सामान्य तथा प्राविधिक विषयको पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, लेखक तथा विज्ञ छनोटको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको परीक्षण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुमात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

शिक्षकले पाउने बिदामा भैपरी आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा कायम गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा लेखिएको छ,‘यसलाई अधिकार नभई सुविधाको रूपमा मात्र लिन सकिने र यसबाट अध्यापन कार्य प्रभावित नहुने गरी उपयोग गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।’