प्रतिनिधि र प्रदेश सांसदसहित २२ पद रिक्त, उपनिर्वाचनको तयारी

प्रतिनिधि र प्रदेश सांसदसहित २२ पद रिक्त, उपनिर्वाचनको तयारी

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा रिक्त एक सदस्य चुन्नका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ। इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङको मङ्गलवार राति निधन भएको थियो। उनको निधनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै छ।

शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ। अनिश्चितकालका लागि स्थगित राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बिहीबार दिउँसो २ः३१ बजे बोलाइएको छ।

सरकारले नेम्वाङको निधनमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा नेम्वाङ इलाम क्षेत्र २ बाट ३० हजार २० मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए। नेम्वाङका प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का नेम्वाङसँग ११४ मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण रिक्त बनेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर १, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण रिक्त बनेको बारा क्षेत्र नम्बर २ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका कारण रिक्त बनेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन सम्पन्न गराइसकेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगाडि रिक्त सदस्य चुन्न उपनिर्वाचन गर्नु पर्नेछ। स्थानीय तहमा कार्यकाल सकिनु १ वर्ष अगाडि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त १७ वडा अध्यक्ष, दुई पालिका उपाध्यक्ष र एक पालिका अध्यक्ष चुन्नका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदेश सभामा एक सदस्य रिक्त भएको छ।

आयोगले रिक्त स्थानबारेको जानकारी गराउन र उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छैन,’आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने,‘प्रधानमन्त्री इटली भ्रमणमा रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराइसकेका छौँ।’

संविधानमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने निश्चित अवधि तोकिएको छैन। त्यसैले सरकारलाई रिक्त जनप्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था चाँडो गरिदिन भनेको सहायक प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ। यकिन तथ्याङ्क पालिका, सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाबाट पाउनुपर्ने भए पनि अहिले सम्म पाउन नसकिएको उनले बताए।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.