काठमाडौं : देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षकहरूको शक्ति प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन दिनभर अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो।

राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरूका सङ्घ सङ्गठनको उर्दीका कारण देशभरका शिक्षक स्कुल बन्द गरेर काठमाडौं आएका छन्।

शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घले उर्दी जारी गरेर शिक्षकहरूलाई काठमाडौँमा उतारेको हो। संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ।

सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाए।

सरकारी वार्ता अस्वीकार गरेर शिक्षकहरू दैनिक सडक प्रदर्शनमा उत्रने भएका छन्। शिक्षकहरू गाडी रिजर्भ गरेरै काठमाडौं आए पछि असोज ४ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन ठप्प हुने भएको छ।

शिक्षक महासङ्घका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। देश सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ। सङ्घीयता अनुसारको विद्यालय शिक्षा विधेयक बल्ल आएको छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको विधेयक ढिलो गरी आए पनि प्रक्रिया भने गलत रहेको अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए। विधेयकमा शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न र बन्द हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बाहिर अरू नै माग देखाए पनि शिक्षकहरूको खास विरोध दलको सदस्यता लिन नपाउने र बन्द हडताल गर्न नपाउनेमै देखिएको छ। सत्ता र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन्।

शिक्षकहरूको अकस्मात् आन्दोलन, अचम्ममा सरकार

पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी नै शिक्षकहरूको भातृ सङ्गठन खोलेर सडकमा उतार्न माहिर बनेका छन्। काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता नै जनाएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शर्माले लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौँ शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। शर्माले संवाद मार्फत तत्काल समस्याको समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारु गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल पनि गरेका छन्।

नेकपा एमालेले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलनमा एमालेको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश मागहरू समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिएको बताए। शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनले शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।’

पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

बालेनको चेतावनी नमान्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन अवरुद्ध गरेमा शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको हो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन र चेतावनी विपरीत महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भने शिक्षा विधेयक खारेजीको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा स्कुल बन्द गरेरै सहभागी हुने निर्णय गरेका छन्।

उपत्यकाका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षति अन्य बिदाका दिनमा पढाएर पूर्ति गर्ने जनाएका छन्।

‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरी देशभरका विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने भनी सुरु गरेको कार्यक्रमको समर्थन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलमा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।’

महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले पनि शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको तर विधेयकको विरोधमा स्कुल नै बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए। उनको चेतावनीका बीच शिक्षकहरूले आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हुन्।

सल्यानमा पाहुना शिक्षक

देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिदा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा भने पाहुना शिक्षकको व्यवस्था गरिने भएको छ।

विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानभन्दा बाहिरी ज्ञान दिन गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘शैक्षिक जागरण अभियान’ अन्तर्गत सबै सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई पाहुना शिक्षकका रूपमा व्यवस्था गरिने भएको हो।

गाउँपालिकामा सञ्चालित चार वटा माध्यमिक विद्यालय र सात वटा आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन हुनेछ। जसअनुसार प्रत्येक हप्ताको एक दिन कुनै एक क्षेत्रका विज्ञ अर्थात् पाहुना शिक्षकले आफ्नो ज्ञान, आफूले योग्यता हासिल गरेको क्षेत्र, यसको महत्त्व र बालबालिकालाई भावी योजना तय गर्न सहजता होस भन्ने हेतुका साथ शैक्षिक जागरण अभियानमार्फत सबै विद्यालयमा ज्ञान प्रदान गर्ने कपुरकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ।

पालिकाभित्रमा सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन हुन लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले जानकारी दिए।