काठमाडौं : नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घको सहमतिले अस्थायी शिक्षक चेपुवामा परेका छन्। सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेसँगै स्थायी शिक्षकहरू हाँसी खुसी गाउँ फर्कँदा अस्थायी शिक्षकहरूले भने काठमाडौँमा नै बसेर आन्दोलन जारी राखेका छन्।

महासङ्घमा आबद्ध भएका शिक्षकहरूमाथि नै विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको अस्थायी शिक्षकहरूको गुनासो छ। आन्दोलन थालेको तेस्रो दिनमै स्थायी शिक्षकहरू घर फर्किएसँगै आइतबारबाटै पठन पाठन सुरु हुने भएको छ।

काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कारण छुटेको दुई दिनको पढाइका लागि पनि अनुकूलताअनुसार सट्टा पठनपाठन गराउने तयारी भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिइन।

शिक्षक महासङ्घ काठमाडौँ महानगर समितिले पनि काठमाडौँ महानगरका सबै विद्यालयमा आइतवरबाट नियमित पठन पाठन सुरु हुने जनाएको छ।

सरकारले माग पूरा गराउने भएपछि स्थायी शिक्षकहरू खुसीले गद्गद् भइरहँदा अस्थायी शिक्षकहरूले भने धमाधम राजनीतिक पार्टी र संघसंगठनको सदस्यता त्यागेको घोषणा गर्न थालेका छन्।

काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलन जारी राख्दै उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन सार्वभौम संसद्का सदस्यको हातमा रहेको बताएका छन्।

उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए। अब नेपालको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्दै जीवन उपयोगी बनाउने पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

शिक्षकसँग सहमति : सम्झाउने पूर्णबहादुर, अन्त्य गर्ने नारायणकाजी

राहत शिक्षकले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति गृह मन्त्रालय पुग्दा बदमासी भएको बताएको छ। केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा आफूहरूका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको र त्यही ड्राफ्ट तयार भए पनि गृह मन्त्रालयमा पुग्दा गृह मन्त्रालयको नयाँ ड्राफ्टमा सहमति भएको बताए।

अध्यक्ष अधिकारीले सरकार र शिक्षक महासङ्घले धोका दिएको आरोप लगाए। तीन दिनको आन्दोलनले सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भए पनि अन्तिममा आन्दोलन तुहाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई उनले श्राद्धको बिरालोको संज्ञा दिए।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएकै ड्राफ्टमा सहमति भए आफूहरू पनि आन्दोलन रोक्न तयार रहेको उनले बताए। राहत शिक्षकको आन्दोलनमा पेन्सन पीडित र बाल विकासका शिक्षकको पनि साथ छ।

माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरिरहेका राहत शिक्षकले नेपाल शिक्षक सङ्घ र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।