काठमाडौं : शिक्षकहरू आफैँ विभाजित हुँदा उनीहरूले उठाएका मुद्दा कमजोर हुने देखिएको छ। सरकारसँग सहमति गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ सहमतिको तेस्रो दिन नै सहमति कार्यान्वयन नहोला भन्ने चिन्तामा देखिएको छ भने राहत, पेन्सन पीडित, बालविकास, अस्थायी शिक्षक भने ६ दिनसम्म पनि सडकमै छन्।

अस्थायी, राहत, बालविकास, पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक लगायतले सोमबार सडकमै सुतेर आन्दोलन गरे। राज्यले आफूहरूलाई लास जस्तै बनाएको भन्दै उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा मुर्दा बनेर विरोध जनाएको बताए।

नयाँ बानेश्वरस्थित मूल सडकमै सुतेर शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। शिक्षकहरूले सडकमा सुतेरै सरकार विरुद्ध नारा लगाए।

गत ५ असोजमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा आफूहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको बालविकास शिक्षिका देवीका अधिकारी सापकोटाले बताइन।

शिक्षकविरुद्ध शिक्षक नै आन्दोलित

राष्ट्रिय बालविकास शिक्षक सङ्गठन नेपालले काँग्रेस, एमाले, माओवादीका सांसदहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिलाई माग पत्र पनि बुझाएका छन्। लामो समयदेखि देशभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत करिब ३६ हजार बाल शिक्षक सहजकर्ताको सेवासर्त सुविधा अत्यन्त न्यून भएको र सञ्चालन व्यवस्थापन प्रक्रियामा समेत एकरूपता नभएको सङ्गठनले जनाएको छ।

सङ्गठनले प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालयको संरचना (०(१२) भित्र समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्ष रेखा रानाभाटको हस्ताक्षर रहेको माग पत्रमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय दरबन्दी कायम गरी सङ्घीय राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने, उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बालविकास शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने गोल्डेन उपदान रकमको व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन २०८० को क्रम सङ्ख्या ११ दफा नं २० (१) मा स्थानीय तह नभई सङ्घीय सरकारको मापदण्डमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास सञ्चालन गरिनु पर्ने माग सङ्गठनले गरेको छ।

ओलीले भने शिक्षकहरूसँग दम्भ नदेखाउनु

सरकारसँग सहमति गरेर घर फर्केको नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने सरकारसँग गरेको सहमति अनुरूप शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सभामुखसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सहअध्यक्ष पराजुलीले सभामुखलाई सरकारसँग भएको सहमतिको बुँदा हस्तान्तरण गर्दै संसद्मा आवश्यक भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको बताइन।

शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने आगोमा घिउ थप्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले चलाखी गरेको टिप्पणी पनि गरे। उनले सरकारलाई सिङ नजुधाउन चेतावनी दिए।

पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले शिक्षकहरूलाई विभाजन गरेको आरोप लगाए।

‘सरकारलाई ढुक्क लागेको होला शिक्षकभित्र स्थायी, अस्थायी, करारवाला भनेर विभाजन गरेँ, केहीलाई फिर्ता गरेँ, केहीलाई सडकमा पठाएँ, कमजोर भयो भनेर,’ ओलीले भने, ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु शक्ति विभाजित हुन सक्छ तर सत्य विभाजित हुँदैन। सत्य एउटै हुन्छ। सत्यसँग सिङ नजुधाउनुस्, ढिलो चाँडो भाँचिन्छ। शिक्षकहरूसँग दम्भ नदेखाउनुस्‚ चलाखी नगर्नुस्।’

शिक्षा मन्त्रीको स्कुलमा ताला

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको लगानी रहेको स्वप्नबाटिका स्कुलमा ताला लागेको छ। मन्त्री राई शैक्षिक संस्थाका मालिकहरूको दबाब, प्रभाव र चाहनामा चलेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले स्कुलको प्रिन्सिपल र लेखा शाखामा ताला लगाएको जनाएको छ।

क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण कायमै राखी संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक प्रति पनि आपत्ति रहेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा मन्त्री राईले निजी स्कुलमा गरिएको लगानीबारे नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सोधेको प्रश्नमा अर्कै उत्तर दिएर टारेका थिए।