काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति संस्थामाथि दोष थोपरेर गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्ने पुष्टि गर्न खोजिएको बताएका छन्। संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी रहेको उने बताए।

सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्ने पुष्टि गर्न गरेर प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिएकाले सचेत हुन राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरे। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ।

गम्भीर अपराध गरेकालाई पनि जेलमुक्त गरेकोबारे राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउन शितलनिवास पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि सुनाएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस अपजसको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न भनेका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरणसमेत राष्ट्रपति पौडेलले गराए।

सरकारको नौ महिना : अपराधीलाई पुरस्कार

सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा ६७० जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरेको थियो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए।

आइतबारको संसद् बैठकको सुरुमै रास्वपा सभापति तथा सांसद लामिछानेले कैद मिनाहाका विषयमा सरकारको विरोध गरेका थिए।

कैद माफी मिनाहा बारे संसदीय समितिले भने गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ। समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने बताइन।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।