काठमाडौं : सरकारले विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको छ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको हो।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्‍याउने, जातीय भेदभाव, छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढवा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउन समेत सरकारले अपिल गरेको छ।

बाँकेस्थित नेपालगन्जको स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान नदिन जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाली सेनाको सहयोग लिएको छ। कर्फ्युका बीच पनि दुई समूहबिच झडप उत्पन्न भएपछि नेपाली सेनाको सहयोग मागिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिए।

बाँकेमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिच विवाद बढेको छ। साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुन नदिन मङ्गलवार दिउँसो १ बजेबाट कर्फ्यु लगाइएको छ। ठाउँ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन दर्जनौँ सेल अश्रुग्याँस समेत प्रहार गरेको छ। झडपमा ३ सुरक्षाकर्मी सहित १३ जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भएको छ। अहिले स्थिति सामान्य रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए।

तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई लिएर त्यहाँ दुई समुदायबिच तनाव बढेको छ। नेपालगन्जमा बढेको तनाव अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुरोध र अपिल गरेको हो।

व्यापारीलाई ध्यानाकर्षण

सरकारले आसन्न चाडपर्वहरूको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरू नगर्न नगराउन भनेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन आम उपभोक्ता वर्गमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुरोध समेत गरेको छ।

उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न निर्देशन गरेको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन।