काठमाडौं : जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद माफी मिनाहा गरिएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ।

संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी कैद माफी मिनाहा गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसुर ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दाहरूमा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको लेखिएको छ।

मुख्य रूपमा त्यस प्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पहुँच वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले पाउने गरेको गुनासाहरूप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाएको आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा ‘मौलिक हकको रूपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्य प्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरू प्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ’लेखिएको छ।

आममाफीको निर्णय पुनर्विचार होला?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था विपरीत सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको छ।

‘मृतक चेतन मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई समाती रिगल ढकालले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको’ भनी बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७५/१/११ गते गरेको फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७६/१०/२८ को पुनरावेदन फैसलामा पनि ‘रिगल ढकाल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण आफ्नो वर्चस्व राख्न विरोधी सिद्ध्याउने पूर्व योजना तयारी साथ मिति २०७२/३/२० गते देखि नै योजनाबद्ध रूपमा तयार रही वारदात घटाएको र वारदातमा खुँडा प्रहार गर्ने रिगल ढकाल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ।

सोही फैसलामा ‘यी प्रतिवदीहरू (रिगल ढकाल समेत) ले पूर्वयोजना तयारीका साथ प्रस्तुत वारदात घटाएको अपराधले कानुनी शासनको उपहास भएको र मिसिलबाट खुली देखिन आएको वारदात पिक्चराइजड गर्दा अत्यन्त अमानवीय क्रूर र तरिकाले पूर्व मनसाय, तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै रिगललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ।

‘ढकाललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनु पूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन,’आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ,’जसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शङ्कास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुन गएको छ।’

प्रधानमन्त्रीबाट पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन हुन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन आयोगले पत्रमार्फत अनुरोध गरेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।