काठमाडौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक कानुन निर्माणका लागि दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासमा वैवाहिक कानुन निर्माणका लागि दायर रिट पेशीमा चढेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट संवैधानिक फाटको १२ नम्बरमा परेको छ। रिटमा उत्प्रेषण समेतको आदेश माग गरिएको छ। रिटमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७, ७० (१), ७४ (१), ७७ (१) नेपालको संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।

संहिताको व्यवस्था आवश्यक संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विना कुनै भेदभाव विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी गर्न माग गरिएको छ।

व्यक्ति, दम्पती, जीवनसाथी, नाबालिग जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरी कानुन, ऐन लगायतमा संशोधन गर्न रिटमा माग गरिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको विवाह जस्तै समलिङ्गी र फरक लिङ्गीको विवाहमा समानताको अधिकारको लागि संविधानसँग बाझिएका मुलुकी देवानी संहिताका व्यवस्थाहरूलाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरिएको रिट सुनुवाइका लागि बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको हो।

संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको रिटमा बुधवार सुनुवाइ हुन सक्ने अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बताए। ‘१२ नम्बरमा परेको छ, सुनवाइ हुन सक्छ,’श्रेष्ठले पहिचानसँग भने,‘हाम्रो मुद्दा भन्दा अघिका मुद्दाहरूले कति समय लिन्छ त्यसका आधारमा सुनुवाइ हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ।’

वैवाहिक समानता : हस्ताक्षर अभियान सुरु, दर्ता भयो ‘मायाको पहिचान नेपाल’

नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने प्रावधान छ। धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था रहेको छ।

धारा १८ कै उपधारा (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, भाषा, क्षेत्र वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था रहेको छ। उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ।

संविधान तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्थित हक अधिकार सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागु हुने भएकोले त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्नमा कसैलाई बाधा पर्ने हुँदैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत संवैधानिक इजलासमा पेस गरेको लिखित जवाफमा लेखिएको छ,‘निवेदकमध्ये लक्ष्मी घलान प्राकृतिक व्यक्ति भएकोमा कुनै विवाद छैन। व्यक्तिको हैसियतमा प्राप्त हुने संवैधानिक एवं कानुनी हक तथा अधिकारको उपभोग गर्न निज निवेदक स्वतन्त्र र सक्षम हुनुहुन्छ। साथै राज्यले निवेदकलाई कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्ने प्रत्याभूति नेपालको संविधानमा नै गरेको छ।’

विवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७ मा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ।

दफा ७० को उपदफा (१) मा पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पनि पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा, कानुन बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा र बिस वर्ष उमेर पूरा भएमा पुरुष र महिलाबीच विवाह हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

दफा ७४ को उपदफा (१) मा कुनै पुरुषसँग शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ।

दफा ७७ को उपदफा (१) मा कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको ब्यहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नामसमेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यही व्यवस्थाका कारण समलिङ्गी विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्। कानुन निर्माण नभएसम्मका लागि तत्काल अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न १२ असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरेन। सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता नै गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

सरकारको जवाफ पढ्नुहोस्