वैवाहिक समानता : हस्ताक्षर अभियान सुरु, दर्ता भयो ‘मायाको पहिचान नेपाल’

पहिचान मिडिया
बुधबार, कार्तिक १ २०८०

काठमाडौं : वैवाहिक समानता विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन आनाकानी गरेका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो।

६ वर्ष अघि सांस्कृतिक विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै विवाहलाई समानता दिन अपिल गरेका छन्। उनीहरूले बुधवार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्था दर्ता गरेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारका लागि यसअघि स्थापना भएका संस्थाहरूले गर्न नसकेको, नभ्याएको विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्दै विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिने मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ।

विवाहलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाउने र दर्ताका लागि दबाब दिन वास्तविक पीडितहरू नै सङ्गठित भएर हस्ताक्षर अभियानमा लागेका हुन्।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी जोडीहरूले कानुनी रूपमा सजिलैसँग आफ्नो विवाह दर्ता गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारका निकायलाई झकझक्याउन अनलाइन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई वैवाहिक समानताको कानुन निर्माण गर्न पन्तले आव्हान पनि गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान, वैवाहिक अधिकार र विभेद हुने कानुनको संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई संरक्षण गर्न सरकारको असफलताले यौन झुकाव, लैङ्गिक पहिचान र मानव अधिकारमा नेपालको प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाउने पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

संविधानमा उल्लेखित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि कानुनी संरक्षण उल्लङ्घन गर्ने जोखिम समेत रहेको भन्दै पन्तले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर नेपाल समान अधिकारको कदर गर्ने र विधिको शासनको सम्मान गर्ने राज्य बनेको विश्वलाई देखाउन सक्ने पन्तले उल्लेख गरे। वैवाहिक सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन नेपाल सरकारसँग माग गर्न मायाको पहिचान नेपालले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानलाई सहयोग गर्न पन्तले अपिल पनि गरेका छन्।

‘अब एक्सन लिनुहोस् र सरकारी अधिकारीहरूलाई भन्नुहोस्,अत्ती भयो,’पन्तले भने,‘कृपया निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बाबजुद पितृसत्तात्मक कानुनका कारण विवाह दर्ता गर्न नसकेका, माया/सुरेन्द्र अनि विवाह दर्ता गर्न चाहने अन्य जोडीका लागि एकजुट हुनुहोस्, उनीहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्।’

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन क्लिक गर्नुहोस्

नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआइक्युप्लस) व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षा गर्ने अभिलेखहरू छन् तर सरकारी अधिकारीहरू भने अदालतको आदेश पालना गर्न पटक–पटक असफल भएका पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गत १२ असार (२८ जून २०२३) मा समलिङ्गी विवाहलाई ‘अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता’ गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले वैवाहिक समानतालाई प्रभावकारी रूपमा वैधानिकता दिएको छ। यससँगै नेपाल समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने एसियाको दोस्रो र दक्षिण एसियाको पहिलो देश बनेको छ।

तर, २८ असार (जुलाई १३ तारिख) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको र कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै मायाको पहिचान नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको जोडीलाई विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो। यसले अझै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई कसैको यौन झुकाव र लैङ्गिक पहिचान नहेरी वैवाहिक समानता स्थापित गर्ने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले सरकारलाई समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको थियो र एक समितिले ‘समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता’ दिन सिफारिस गरेको थियो।

तर सरकारको निष्क्रियतासँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू आफूहरूको सम्बन्धलाई मान्यता नदिएका कारण आफ्नै देशमा स्वयंलाई असमान एवं भिन्न महसुस गरिरहेका छन्।

सदस्य बन्नका लागि क्लिक गर्नुहोस्

विवाह सम्बन्धी थप समाचारहरु :

विवाह दर्ता : न्याय दिने निकायबाटै अन्याय

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

विवाह दर्ता : माया र सुरेन्द्रले मागे सहयोग

विवाह दर्ताको कार्यविधि बनाउने कुरा मात्रै

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)