काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा चलाएको तत्कालीन गृह प्रशासनले आफ्नै देशका नागरिकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न भने सकेन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले नागरिकता लिन जाँदा छामछाम/छुमछुम हुने गरेको गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। नक्कली बनाउन सक्ने तर, सक्कलीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता समेत नदिने राज्य छ।

विवाह गर्ने अधिकार त परको कुरा बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि पहिचान पाउन थालेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई विवाहको अधिकार दिएको छैन राज्यले।

सुनिलबाबु पन्तको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किएर बसेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विभेदकारी कानुन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि मुलुकी देवानी फौजदारी संहिता २०७४ मा अझ विभेद हुने व्यवस्था राखिएको छ। सम्पत्तिको हकमा छोराछोरी मात्रै भनिएको छ।

संविधानको मस्यौदामा छोराछोरीको सट्टा सन्तान राखिएको थियो। तर, संविधान जारी हुँदा र संविधान अनुसार संशोधन भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा सन्तान लेखिएको छैन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पेल्ने काम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको पहिलो सम्बोधन र प्राथमिकतामा नपरेको समलिङ्गी विवाह

विदेशीसँग विवाह गर्ने हरेक नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश लिएर मात्रै स्पाउस (जीवन साथी) भिसा पाउने गरेका छन्। सुमन पन्त र अधिप पोखरेल दुवैले आआफ्ना जीवन साथीका लागि स्पाउस भिसा लिन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश लिनु पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले महिलामहिला र पुरुषपुरुष विवाह गरेका जोडिलाई भिसा दिने आदेश दिए पनि नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्ता नै गरिँदैन। दर्ता गर्ने कानुन सरकारले बनाएको छैन।

सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको १५ वर्षसम्म सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारमा यताउता नचाइ मात्रै रहेको छ। कानुन बनाएको छैन।

पुरुषले महिला र महिलाले पुरुषसँग गरेको विवाह मात्रै दर्ता हुने विभेदकारी कानुन जिउँदै छ। २०६४ सालमा पहिचान सहितको नागरिकता, विभेदकारी कानुनको खारेजी वा संशोधन र विवाहको अधिकार माग गर्दै रिट निवेदन दिने पन्त अबको एक महिना पछि असारमा ५१ वर्ष पुग्दैछन्।

पन्तसँगै अधिकार माग्नेहरू कोही ६०/६५ वर्ष नै पुग्न लागिसके। ‘तर, खोइ विवाह गर्ने अधिकार? कहिले पाइन्छ अधिकार?’ पन्तले शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा जबरजस्ती विवाहमा आधारित लघु चलचित्र नीलो फूल प्रदर्शन गर्दै प्रश्न गरे।

लैङ्गिकताको भ्रम : महिला या पुरुष बन्नुपर्ने अनिवार्यता

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई जबरजस्ती विपरितलिंगीसँग विवाह गर्न बाध्य पारिन्छ। आमाको कसम खुवाइन्छ। सम्पत्ति दिँदैनौ भनेर ब्लाकमेलिङ गरिन्छ। यो देखेर पन्तलाई नमिठो, नरमाइलो लागेको छ।

समलिङ्गी विवाहको अधिकार माग्दै सर्वोच्च अदालतमा अबको बुधवार सुनुवाइ पेशी तोकिएको मुद्दामा तत्काल कार्यान्वयन हुने आदेश आउने आशा पन्तले राखेका छन्।

झुक्यानमा पारेर विवाह गराइन्छ। त्यस्तो विवाह गराउनेलाई कारबाही गर्ने कानुन छैन। रकम नभएको चेक दिएर झुक्यानमा पार्नेलाई बैङ्किङ कसुर अन्तर्गत कारबाही हुने देशमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीलाई झुक्यानमा पारेर विपरितलिंगीसँग विवाह गराउने विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा मानव बेचबिखनको आरोप लागेको पन्त सुनाउँछन्।

समलिंगी विवाहको अवधारणा पत्रमा सरकारले पाएन सुझाव, के छ अवधारणा पत्रमा?

उनी सर्वोच्च अदालतबाट अब पनि निर्देशनात्मक आदेश आए अन्याय हुने बताउँछन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा पत्रको सन्दर्भमा लेखेका पाँच बुँदा मध्ये एउटा बुँदाले पन्तको आशु झरेको छ।

‘नेपाल सरकारलाई थपिन जाने आर्थिक व्ययभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नागरिकता लगायत अन्य कानुनमा पर्ने प्रभाव तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत प्रस्तुत विषयमा कानुनी व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनमा संलग्न हुने मन्त्रालयको सहमति’कानुन मन्त्रालयले महिला महिला मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणामा प्रश्न सोधेको छ।

‘सामान्य परिवार बसाउने कानुन बनाउँदा आर्थिक भारको विषय उठाएर लिंगरिङ गर्ने राज्य देखेर नमज्जा मात्रै लागेको छैन आशु पनि आयो’ पन्तले भने। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति प्रति राज्य अनुदार छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट अधिकार पाउने आशा राखेको पन्तले बताए।

विवाह सम्बन्धी कानुनमा के छ?

मुलुकी देवानी संहिताको भाग–३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने लेखिएको छ।

विवाह पुरुष र महिला बिच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुने संहितामा छ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने लेखिएको संहितामा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा विवाह भएको मानिने लेखिएको छ।

कानुन बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा र बिस वर्ष उमेर पूरा भएमा भनिएको छ। कसैले पनि शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको कुनै अवस्थाको पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ।

यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको, पूर्ण रूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भएको, होस ठेगानमा नरहेको, विवाह भैसकेको, गर्भवती भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिले झुक्याई विवाह गरेको कारणबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन र झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

पुरुष वा महिलाको मन्जुरी नभई भएको विवाह, हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरू बिच भएको विवाह भएमा बदर हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको विवाह हुने नै उल्लेख गरिएको छैन कानुनमा।

सर्वोच्च अदालतमा हेयरिङ हुन लागेको मुद्दामा कानुन व्यवसायीको पनि पन्तले सहयोग मागेका छन्। पहिले जस्तै निर्देशनात्मक आदेश होइन, तत्काल विवाद दर्ता हुने आदेशका लागि कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट सहयोग हुने अपेक्षा समेत पन्तले गरेका छन्। नीलो फूल हेरिसकेपछि कानुन व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्ने बचन दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन

छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर