काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकारका लागि सङ्गठित अभियान सुरु भएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ताका लागि दिएको अन्तरिम आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पाटनले समेत कार्यान्वयन नगरेपछि मायाको पहिचान नेपाल र समर्पण सभ्य समाजले सङ्गठित अभियान सुरु गरेका हुन्।

न्याय दिने निकायबाटै अन्यायमा परेको महसुस गरेर अभियान सुरु गर्नु परेको दुवै संस्थाले बताएका छन्। १२ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे। त्यो पनि देवानी संहिताको विवाह सम्बन्धी दफा देखाएर। न्यायाधीश मैनालीले विवाह दर्ता गर्न महिला र पुरुष नै हुनु पर्ने तर्क गरे।

एउटै लिङ्गका व्यक्तिको विवाह दर्ता गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको लिखित आदेश दिए। विवाह दर्ताका लागि दिएको आदेशलाई उनले दर्ता द्वारा विवाह हुने भनेर माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको निवेदन अस्वीकार गरिदिए।

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

६ वर्ष अघि सांस्कृतिक विवाह गरेका माया र सुरेन्द्र राज्यको निकायमा दर्ता गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा पुगे। एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरेको उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदियो। माया र सुरेन्द्रको विवाह राज्यको निकायमा दर्ता हुन सकेको छैन।

उनीहरू पुन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। मुलुकी देवानी संहितामा महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था रहेकाले उनीहरू अदालत धाउनु परेको हो। सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न आदेश दिए पनि जिल्ला र उच्चले कानुनी व्यवस्थामै टेकेर आदेश दिए। जुन व्यवस्था कानुनमा छैन, त्यसका लागि आदेश मागेका थिए माया र सुरेन्द्रले।

न्यायाधीशहरूमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक प्रतिको बुझाइमा एकरूपता पाएनन् माया र सुरेन्द्रले। ‘जबरजस्ती विवाह रोकिनु पर्छ,मन मिल्नेसँग विवाह गर्न पाउनु पर्छ,’सुरेन्द्रले भने,‘भेदभाव रहितको समाज जहाँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सम्मान पूर्वक बाच्न पाओस्।’

लहलहैमा हर्मोन र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण नगर्न भुक्तभोगीले दिए सुझाव

मायाको पहिचान नेपाल र समर्पण सभ्य समाज नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक अभियानहरू अगाडी बढाउने बताएको छ। उनीहरूको अभियानमा साथ दिएका छन् सुनिलबाबु पन्तले।

पन्त पहिलो संविधान सभाका सदस्य हुन्। उनले नै नेपालमा पहिलो पटक महिला र पुरुष भन्दा भिन्न यौनिकता तथा लैङ्गिकता भएका व्यक्तिको पहिचान सहितको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पन्तको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई ऐतिहासिक मानिन्छ।

सर्वोच्चको आदेश पछि नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले पहिचान सहितको नागरिकता पाउन थालेका हुन्। विवाहका लागि अध्ययन गरेर कानुन संशोधन गर्न दिएको आदेश १५ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभए पछि पन्तको नेतृत्वमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्।

दुवै संस्थाले विवाहको कानुन निर्माण, विवाह दर्ता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका बालबालिका र अभिभावकको शिक्षासहित आत्मनिर्भर बन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। दुवै संस्थाका सदस्यलाई पन्तले परियोजना प्रस्ताव लेखन तालिम दिएका छन्।

नेपाल भर रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अभिभावकका बालबालिकामाथि हुँदै आएको लाञ्छना भेदभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको समर्पण सभ्य समाजका सचिव हनि महर्जनले बताए। ‘मानसिक तनाव हुन नदिन परिवारमा गएर सम्झाउँछौ,’उनले भने,‘सबै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने वातावरण तयार गराउँछौ।’

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर

मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसार विवाह गर्न पाउने र विना भेदभाव आफ्नो परिवार स्थापना गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका तर, लुकेर बसेका जोडीलाई बाहिर ल्याउने, प्रेम सम्बन्धलाई विना भेदभाव अगाडि बढाउन पाउने वातावरण बनाउने मायाको पहिचान नेपालका सचिव समेत रहेका सुरेन्द्रले बताए।

विवाह गर्न पाउने कानुन स्थापित गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अभियानमा आफ्नो साथ सहयोग रहने पन्तले बताए। राजनीतिक सहभागिता बढाउने, समलिङ्गी विवाहका लागि कानुनी लडाई, संसद्मा वकालत, न्याय प्रणालीमा जनचेतना बढाउने, आर्थिक प्रणालीमै सुधार ल्याउन आफ्नो निरन्तर सहयोग रहने पन्तले बताए।

पन्तको साथ पाएका मायाको पहिचान नेपाल र समर्पण सभ्य समाजले नीति, कानुनहरूमा परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर अघि बढ्ने रणनीति बनाउने बताएका छन्। आफूहरूको अभियानले सबै समलिङ्गी जोडीहरूले विवाह गर्न पाउने कानुन बन्ने र जबरजस्ती विवाह रोकिने दाबी गरेका छन्।

यसले वैवाहिक समानता कायम गरी नेपाल राष्ट्रकै गौरव बढाउने विश्वास पन्तले व्यक्त गरे। सरकार अनुदार बन्दा पहिचान सहितको अधिकारका लागि वर्षौँसम्म लडिरहनु परेको उनले बताए। पन्तले जबरजस्ती विवाहका कारण परिवारमा परेको समस्या उजागर गरेर लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरेका छन्।