काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई अङ्कुश लगाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालमा कार्यालय राख्नुपर्नेछ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित हुनेछ। निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचीकृत नभए कुनै पनि बखत बन्द गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान अर्थात् फेक आइडी बनाउन रोक लगाइएको छ।

कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न रोक लगाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न र अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न पाइँदैन।

बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न र मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।

निर्देशिका अब राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लागू हुनेछ। सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो। निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।

अश्लीलता प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही

सरकारले टिकटकमार्फत अश्लीलता प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय टिकटक मार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री राख्ने र सुन्नै नसकिने छाडाकुराहरु बाहिरिन थालेपछि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण भट्टराईले गैरकानूनी कार्य गरेबापत हुने कानुनी कारबाहीबाट बच्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरे।

नेपाल प्रहरीको साइवर ब्युरो लगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय, सिंगापुरबीच सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि त्यसमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गैरकानूनी सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउन र दोषीउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।