काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले मङ्गलवारदेखि नियमित सुनुवाइ गरेको छ। न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सुनुवाइ चलिरहेको छ।

उच्च अदालत प्रशासनका अनुसार बुधवारसम्म नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, ईन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्माको पुनरावेदन प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ भएको छ।

निवेदकका तर्फबाट ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा बुझाएका छन्। इजलासमा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको छैन। मुद्दाका पक्षलाई मात्रै इजलासमा बस्न दिइएको छ। पहिलो दिन मङ्गलवार धेरै भिड भएकाले मुद्दाका पक्षलाई मात्रै इजलासमा बस्न दिइएको अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका विज्ञहरूले समेत प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका छन्। मङ्गलवार र बुधवार प्रतिवादीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका छन्।

बहसमा कानुन व्यवसायीले लिएको समय गणना गर्दा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस सक्न यो साता लाग्ने देखिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। शुक्रवारसम्म निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सकेमा आगामी आइतबार सरकारी पक्षले बहस गर्ने तयारी गरिएको छ।

मङ्गलवार र बुधवारको बहसका क्रममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग दाबी पेस गरेका छन्।

नक्कली शरणार्थी मुद्दामा सुनुवाइ, किन सचिव पाण्डेमाथि मात्रै अनुसन्धान?

उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको भनी रकम उठाएको र अमेरिका पठाउन लागेको भनी दाबी गरिए पनि त्यसको प्रमाण पेस गर्न अभियोग पत्रमा नसकेको तर जिल्लाले प्रमाणहरू नहेरी थुनामा पठाएको जिकिर गरेका छन्।

ईन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले नियुक्ति दिनेलाई अभियोग नलाउने तर, सल्लाहकारलाई थुनामा राख्नु न्यायसङ्गत नभएको जिकिर गरे। राई पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार थिए।

पूर्वगृहमन्त्री बादल र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायतका व्यक्तिहरूलाई आरोप लगाएको कुरा प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने नत्र थुनामा राख्न नहुने तर्क गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।