काठमाडौं : गलत शिक्षा नीतिका कारण कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आम जनविश्वास र कुशलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

समावेशिताको नाममा राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडि परेका/पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको आधारमा अवसर दिन थालिएसँगै योग्य व्यक्ती थन्किने र अयोग्यहरूले अवसर पाउने गरेका छन्।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होइन लोकसेवा आयोग र अन्य विभिन्न सरकारी जागिरमा समेत आरक्षण दिन थालिएको दुई दशक हुँदा अयोग्यहरूको हालीमुहाली भएको छ। यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत समावेशी सिद्धान्तकै कारण कमजोर विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउँदा उपचार सेवा विश्वसनीय हुन छोडेको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री बस्नेतले राजनीतिक देशका राजनीतिक दलहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू सबै लागेर क्षेत्री बाहुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनेर आरक्षणको व्यवस्था भएको बताए।

‘हामी सबै एउटै बास्केटमा छौँ, यो जति ठुलो कुरा गरे पनि मेरो बुताको कुरा होइन, यसको जवाफ म दिन सक्दिन,’मन्त्री बस्नेतले भने,‘चाहे जो सुकै होस डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर प्राविधिक विषयका मात्रै होइन, सबै विषयमा आरक्षण गाह्रो हुन्छ,योग्यता क्षमता कम भयो भने यसको उत्पादन कम हुन्छ।’

उनले मेडिकल शिक्षा जस्तो विषयमा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आफ्नो राय रहेको बताए। ‘अहिले त एउटा नसा काट्नु पर्ने ठाउँमा अर्को नसा काटिएको छ,एउटा ठाउँमा अप्रेसन गर्नु पर्नेमा अर्को ठाउँमा परेको छ,कहिले धागै भित्रै भन्या छ,’ उनले भने,‘त्यसकारण डाक्टर साबहरुले नजानेर धागो भित्र भएको होइन थाहा छ, मान्छेले तनावमा काम गर्दा बिग्रँदो रहेछ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको इन्ट्रान्स परीक्षामा ७ हजार ६ सय ६ जना उत्तीर्ण भएका छन्। ती मध्ये नेपालमा १९ सय जनाले मात्रै अध्ययन गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरिएको छ।

उत्तीर्ण भएका मध्ये प्रतिस्पर्धामा २ देखि ३ सय मात्रै छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्। मेडिकल शिक्षा महँगो भएकै कारण पढ्न पाउने कोटाभित्रै परेका गरिब विपन्नहरू पटक पटक छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा दिइरहनु परेको छ।

२ सय पूर्णाङ्कको इन्ट्रान्स परीक्षामा ६० नम्बर ल्याउनेले आरक्षण कोटामा पढ्न पाउने तर १२३ नम्बर ल्याउने आरक्षण कोटामा नपर्दा पढ्न नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्न मन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुने मन्त्री बस्नेतले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधवार मुलुकको मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका खातिर भन्दै विभिन्न निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ।

१) १ सय देखि ३०० सम्म बेड सङ्ख्या भएका अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ पठनपाठनको अनुमति दिने

२) ३०० भन्दा माथि बेड सङ्ख्या भएका अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई नर्सिङ, प्यारामेडिक्स र मेडिकल अधिकृत (MBBS) पठनपाठनको अनुमति दिने

३) आवश्यक जनशक्ति, भौतिक संरचना र मेडिकल उपकरणहरूको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कुन कुन विषयमा, कुन कुन तहमा, कति कति विद्यार्थी पठनपाठन गर्न/गराउन सक्ने कुराको जानकारी सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दिनको निमित्त पत्राचार गर्ने

निर्णयहरू कार्यान्वयनको पहलकदमीका निमित्त चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार भई सकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको Medical Education Common Entrance Examination-2023 मा आवेदन दिने ३९ हजार ४ सय ७० जना मध्ये ७ हजार ६ सय ६ जनाले मात्र पढ्न पाउने जस्तो गम्भीर समस्या समाधान हुने दाबी मन्त्री बस्नेतले गरेका छन्।

मेडिकल शिक्षामा लाखौँ विद्यार्थीहरूले नेपाल मै पठनपाठन गर्न पाउने, हजारौँको रोजगारी सृजना हुने र ठुलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति विदेश पलायन रोकिने दाबी मन्त्री बस्नेतको छ।

उनले विदेशी विद्यार्थी नेपाल आई अध्ययन गर्नाले विदेशी रकम अर्बौँ देशमा भित्रिने र नेपाली विद्यार्थी नेपाल मै अध्ययन गर्नाले खर्बौँ रकम मुलुक मै रहने जस्ता मुलुकलाई फाइँदै फाइदा पुग्ने थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल हुने बताए।